काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस  शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो ।

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई ‘मिसलिड’ गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको कांग्रेस आरोप

संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई मिसलिड गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर अध्यादेश रोकिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संविधानअनुसार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त    त्काल त्यसलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नजान पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ । ‘दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र विवादमा पाक्र्ने काम कोही कसैबाट गर्नुहुन्न,’ पौडेलले भने ।
विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टीहरूको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो,’ पौडेलले थपे, ‘त्यसले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एउटा दलको मात्र बहुमत हुने भए त्यसको औचित्य समाप्त हुने ठहर गर्दै कांग्रेसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि पनि राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सरकार वा प्रतिनिधिसभाले गरेका गलत काम सच्याउन र स्वेच्छाचारी रोक्न राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुन्छ ।’
एमाले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन ल्याउने र त्यसअनुसार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गर्दै कानुनविद्हरूले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । ‘संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले भनेको छ, ‘अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश अघि बढाउनुपर्छ ।’
संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुननसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै शाक्यले राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले सरकारले ल्याएको विधेयक स्वीकृत नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्य भएको तर्क गर्दै एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसा भएको बताए । ‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकाले अध्यादेश स्वीकृत नभए सरकार गठन पनि अवरुद्ध हुने तर्क गरे । ‘समानुपातिक उम्मेदवार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो’, यादवले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्रियसभा पहिला गठन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०२:४७ आइतबार