उखु महोत्सवबाट किसान उत्साहित
छत्रकोट गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको उखु महोत्सवबाट उखु किसान उत्साहित बनेका छन्।
छत्रकोट गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको उखु महोत्सवबाट उखु किसान उत्साहित बनेका छन्।
मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषक पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई अनुदानवापत ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ।
यसमध्ये ५६५ रुपैयाँ उखु मिलले दिनुपर्ने छ भने ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले गत वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
रौतहट र सर्लाहीका किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुबापत नेपाल सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नदिँदा किसानहरूको दसैँ खल्लो हुने भएको हो।
सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नपठाउँदा रौतहटका उखु किसान मर्कामा परेका छन्।
रौतहटको गरुडस्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको अनुगमन गर्न आएका कर्मचारीलाई उखु किसानले रोकेका छन् । गत ३ वर्षदेखि स्थायी रूपले बन्द गरिएको चिनी उद्योगका पाट पुर्जालाई बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई किसानहरूले अनुगमन गर्न रोकेका हुन्।
उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
उखु किसानको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उखुको मूल्य निर्धारणमा उखु उत्पादकको कुनै भूमिका नहुने तथा उद्योगी र सरकार मिलेर किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको कारण उखु खेतीमा लाग्ने खर्चको तुलनमा आम्दानी नहुँदा हरेक वर्ष खेती घटेको मैनालीको दाबी छ।
किसानले रकमको अभावमा चाडपर्व मान्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन नहुने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। उखु क्रसिङको सिजन फेरि आउन थालेकोले यस पटक चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउनु भन्दा पहिले नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सरकारसित अध्यक्ष यादवले माग गरेका छन्।
जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।
