कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु दर्ताविहीन, मापदण्ड पुरा नगरेको, कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो। यतिसम्मकी की मल उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग चलाएको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको समितिले बताएको छ।
जिल्लाको सिडिओदेखि एसपीसम्मलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा र सामाग्री अवैध ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनको नम्बर टिपाउँदा पनि पक्राउ पर्दैनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
