'विद्यार्थीलाई कानून व्यवसायीको परीक्षाबाट वञ्चित नगर्नु'
सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमति पत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानून व्यवसायीको अनुमति पत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आज एकैपटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक अहिले केहीबेरमा बस्नेछ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ।
सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानूनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्याउने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पती छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानून व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्।
जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछाबीचको विवादपछि भएको हातहाल हाल भएको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायी आन्दोलन गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निरन्तर रूपमा भइरहेको भौतिक आक्रमण एवम् गैरकानूनी गतिविधिहरूको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कानून व्यवसायी अमिर लामिछानेले हातपात गरेको विरोधमा देशभरका अदालतमा कर्मचारीले हड्ताल गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंले सडक निर्माणमा वन बाधक बनेको भन्दै सहज रुपमा सकड निर्माणका लागि कानून परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन्।
सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । ्
नवनियुक्त कानून, न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
