कावेली-३ को एचआरटी टनेल पनि बन्यो
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमार्गहरूमा एकपछि अर्को ‘छिचोलिन’ थालेको छ।
१९ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लुलाङमा तीन महिनापछि बिजुली बल्यो
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा तीन महिनापछि बिजुली बलेको छ।
४ जलविद्युत् परियोजनाहरूमा ३६ अर्ब ३७ करोडको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले चार जलविद्युत् परियोजनाहरूमा ३६ अर्ब ३७ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
लगानी जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल
मुलुकको रूपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको छ।
एसबीआई क्यापिटल र एसबीआई बैंकबीच सम्झौता
एसबीआई क्यापिटल मार्केट्स र नेपालएसबीआई बैंकले सम्झौता गरेको छ।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय म्याद नथप: सर्वोच्च
सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप
पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको म्याद थप गर्न सिफारिस
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
अरुण तेस्रोको छ्याङ्गकुटी–दिदिङ खण्डको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराइने
सङ्खुवासभाको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँच मार्गअन्तर्गत छ्याङ्गकुटी–दिदिङ (०–२४ किमी) खण्डअन्तर्गतको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
'माथिल्लो अरुण जलविद्युत सरकारको परियोजना हो ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्'
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि कम्पनी छनोट
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको एजेभिएन लिमिटेड छनोट भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बोर्डको ४६ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय गरेको हो।
जलविद्युतमा ३८ अर्ब ६८ करोड लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण हुने तीन जलविद्युत् परियोजनाको लागि ३८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।