हेभि र लाइट सवारी साधानको नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) बनाउने एकजना पक्राउ परेका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का ३१ बर्षिय दिपक अर्याल नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।
एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर भएन।
निजी कम्पनीले रंगीन कार्ड छाप्दा फोटो र विवरण नबुझिने छापेपछि पुनः छपाइ सुरु भएको हो।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बैतडी, बझाङ, दार्चुला, बाजुरा, डोटी, अछामबासीले नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तराई झर्नुपर्ने बाध्यता छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सुरुमा फोटो खिच्न, लिखित परीक्षा र ट्रायल गरी ३ पटक कैलाली तथा कञ्चनपुर जाँदा हजारौं खर्च हुने गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेसलगायत ११ दलका विद्यार्थी संगठनले वर्तमान शिक्षालाई वैज्ञानिक रुपान्तरण गर्न जेठ ११ गते प्रज्ञा भवन कमलादीमा अन्तरक्रिया गर्ने बताएको छ।
सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) लाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा कार्ड खरिदका लागि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले अर्को ठेक्का दिन आशय पत्रको सूचना निकालेको पाइएको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीलाई ठेक्का दिनगरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। विभागले एमएसपीलाई करिब २२ करोडमा ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले दश लाख कार्ड खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागले ‘मास प्रिन्टर’ सँगै कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘मास प्रिन्टर’ को क्षमता साधारण उपकरणको भन्दा धेरै गुणा बढी भएकाले एकै पटक धेरै कार्ड छाप्न लागिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउन प्रदेश मातहतमा लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। सवारी साधन अनुमति पत्रको आवेदनको संख्या विगतको भन्दा पाँच गुणासम्म बढ्न थालेपछि विभागले प्रदेश स्तरमा छपाउने कार्य अघि बढाउन लागेको हो। हाल लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ।
प्रदेश १ को सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युत्सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।
औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) ले गैरकानुनी ढंगले विदेशी औषधि कम्पनी ओजन फर्मास्युटिकल्सकोे आयात अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरेको पाइएको छ। डिडिएअन्तर्गतको जिएमपी कमिटीको सिफारिसबिना नै डिडिएका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको मिलेमतोमा पुस पहिलो साता ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरेको पाइएको हो। डिडिएका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक क्षेत्रीले ओजनको आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नागरिकलाई बताए। जिएमपी अडिट ९निरीक्षण० टोलीको प्रतिवेदन र जिएमपी कमिटीको सिफारिसबिनै ओजनलाई औषधि ल्याउन दिने लाइसेन्स नवीकरण हुनुमा आर्थिक चलखेलले काम गरेको स्रोतले बतायो।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षदेखि प्रतीक्षामा बसेका लाखौं सेवाग्राहीलाई सरकारले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन्कर्पोरेटले सर्तबमोजिम आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। यसले गर्दा लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
चार सयबढी चालकको सवारी अनुमतिपत्र खारेज भएकाे छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाँच पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने ४ सय २३ चालकको सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) खारेज गरेको हाे।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतीय आपूर्तिकर्ता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग जानकारी माग गरेको छ। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएको कार्ड र प्रिन्टमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रिन्टर्सका प्रतिनिधिसँग जानकारी माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्ववपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’ हरू प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै सुम्पने गरेको पाइएको छ ।
