रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा विपद्पछिको सम्भावित सरुवा रोग र महामारी फैलिन नदिन सरकारले विशेष स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणाली सक्रिय बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतको चरण पार गर्दै सरकार अब नागरिकको व्यवस्थित पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भएको बताएका छन्।
खोला तथा नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर सडक, घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ५० पुगेको छ भने हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
विपद्को कठिन घडीमा निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोग र सहकार्यले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुग्नुका साथै पुनर्स्थापनाको अभियानमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा १६ हजार ६ सय किलो ताजा तरकारी तथा अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाइएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्मा परी मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई प्रति मृतक १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैंकले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
रसुवासहित बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा मंगलबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले रसुवा बाढीका कारण हाइड्रोको सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धारमा राज्यले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सुरुङभित्र प्रत्यक्ष प्रवेश गर्न कठिन भएपछि माथिबाट खनेर सुरुङसम्म पुग्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा प्राविधिक टोलीले प्रयास गरिरहेको छ।
सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका तर्फबाट समेत महत्वपूर्ण सुझाव आएको र सरकारले ती सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने विश्वास खरेलले व्यक्त गरे।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोज, उद्धार तथा राहत अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनेगरी शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउने बताएका छन्।
शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विपद्का विषयमा संसद् एक भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने बताए ।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)