समाजवादी पार्टी नेपालले कर्मचारी भर्ना विज्ञापन फिर्ता लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संघीयताको भावना र मर्मविपरित रहेको समाजवादी पार्टीको ठहर छ।
राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले प्रदेशलाई समेत गरि र कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र संवैधानिक निकायले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ।
लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
निजामति सेवामा आदिवासी जनजातिको पहुँच र सहभागिता बढाउन जिल्लाको खैरेनीटारमा नेपाल आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान शुक्लागण्डकीको आयोजनामा १५ लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।
प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ।
प्रदेश ५ मा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
स्थानीय तहहरुले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको विवरण शुक्रबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने भएको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले रिक्त पदमा कर्मचारी पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन आह्वान गर्न भन्ने छ।
प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ। लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो।
