लोकसेवा अायाेगलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार
सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई कमजोर र शक्तिहीन बनाउँदै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लोकसेवा सम्बन्धि कानून बनाउँदै गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग सम्बन्धि कानून बनाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो कानुन बनाउने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ।
हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको राय
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए।
समायोजन अध्यादेश लोकसेवा आयोगमा
संसद छलेर ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सहमतिका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ।
लोकसेवाले मंसिरपछि भर्ना खोल्ने, विज्ञापन तालिका फेरबदल नहुने
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अबका दिनमा विज्ञापन तालिका फेरबदल नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘लाखौं युवालाई निरुत्साहित हुन दिन्नौं, अब आगामी दिनमा आयोगले विज्ञापन तालिका फेरबदल गर्दैन्। मंसिरपछि भर्ना विज्ञापन खोल्छौं।’
प्राविधिक तहमा दरखास्तै परेन
लोकसेवा आयोगको एक सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन। गत वर्ष कूल विज्ञापनमध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
लोकसेवामा प्रदेश २ बाट मात्रै २५ प्रतिशत आवेदन
सरकारी सेवा प्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको विज्ञापनमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ बाट आवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ।
सरकारी सेवामा २ नं प्रदेशबाट धेरै
लोकसेवा आयोगले गत वर्ष पदपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी सेवामा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरैले प्रवेश पाएको देखिएको छ।
प्राविधिक जनशक्ति अभाव
सरकारले जनशक्ति नपाउँदा निजामती सेवाका कतिपय दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छन्। लोकसेवा आयोगले आवेदन खुलाएका कतिपय पदमा दरखास्त परेका छैनन् भने दरखास्त फाराम भरेर पनि परीक्षा दिन नजाने अवस्था देखिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सुस्त
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत १ लाख २ हजारमात्र कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट
लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।
साढे छ लाखले गर्छन् लोकसेवा आयोगको तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि हुन नहुने बताएका छन्।
प्रशासन भ्रष्ट हुँदै गएपछि लोकसेवाले नैतिक शिक्षा लागू गर्याे
लोकसेवा आयोगले सहसचिव तहको पाठ्यक्रममा नैतिक मूल्यमान्यतासम्बन्धी पत्र समावेश गरेर गत वर्षदेखि परीक्षा लिन सुरु गरेको छ ।
कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष पुर्याउन लोकसेवा असहमत
निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर हद दुई वर्ष थप गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको चलखेलमा सामान्यले कर्मचारी उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा आयोगले निजामती ऐन संशोधनमा असहमति जनाएको हो।