काठमाडौं - प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि यसले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्नाका लागि कुनै असर नगर्ने बताए। ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग गरेको खण्डमा संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘यदि प्रदेशे माग गरेन भने स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद रिक्त छन्, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवाले विज्ञापन गर्छ, प्रदेशले माग नगरे पनि स्थानीय तहले कर्मचारी भर्नाका लागि माग गरेमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको मागअनुसार कर्मचारी छनोट गर्छ।’ मन्त्री पण्डितले प्रदेशले माग नगरे पनि स्थानीय तहले माग गरेमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने बताए। उनले स्थानीय तहले रिक्त पदको पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुनेसमेत बताए।
प्रदेश मुख्यमन्त्री राउतले मंगलबार प्रदेश २ मा गठन हुन लागेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी काम गर्ने हुनाले प्रदेशस्तर र १ सय ३६ स्थानीय तहका हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गरेका थिए। कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै सरकारको आग्रहमा गत वर्षदेखि संघीय सेवाको पदपूर्तिसमेत रोकिदै आएको छ। लोकसेवाले पटकपटक आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका संशोधन गरे पनि संघीय सरकारले रिक्त पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि माग नगरेकाले पदपूर्तिको काम अवरुद्ध हुँदै आएको हो।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सरकारले माग गरेको खण्डमा मात्रै लोकसेवाले विज्ञापन गर्ने भएकाले विज्ञापन गर्ने नगर्ने लोकसेवाको हातमा नरहेको बताए। ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमार्फत माग गरेको खण्डमा मात्रै आयोगले विज्ञापन गर्ने हो,’ मैनालीले नागरिकसँग भने, ‘अर्काे कुरा हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका पनि छैनौं, मिडियामा समाचार आएकै भरमा माननीय मुख्यमन्त्री तहको मान्छेले बुझ्दै नबुझी हामीलाई पत्र लेख्ने होइन, अर्काे कुरा उहाँहरूले हामीलाई सिधै पत्र लेख्ने पनि होइन, लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यहाँ सम्पर्क गर्ने विभिन्न प्रक्रिया छन्, सोहीमार्फत आउनुपर्छ।’
अध्यक्ष मैनालीले संघीय सेवाका पदको माग नै नआएको अवस्थामा लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्यो भनेर पत्र लेख्नु गलत भएको बताए। ‘उहाँहरूले यथार्थ नबुझी मिडियामा समाचार आएको भरमा पत्र लेख्नुभयो,’ प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरेर संघीय सरकारमार्फत आयोगलाई पदपूर्तिका लागि आग्रह भएमा मात्रै आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिएपछि अव छिट्टै लोकसेवामार्फत २० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुल्ने बताएका थिए। सरकारले महिना दिनअघि मात्रै साविकको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसार काम गर्दै आइरहेका १ लाख ३१ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।समायोजनमा संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरेर अधिकांश कर्मचारीलाई संघमै समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिएको छ।
सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दीमध्ये ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। त्यसैगरी प्रदेशमा कायम २२ हजार ८ सय १५ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो भने स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय १३ दरबन्दी रहेकामा ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको थियो। योसँगै स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव देखिएको छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०४:११ बिहीबार
