आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
दुईतिहाइको सरकार बनेपछि मुलुकमा विकास–निर्माणले गति लिन्छ भन्ने विश्वास व्यवसायीमा थियो। त्यसैले वर्तमान सरकार गठनसँगै निर्माण व्यवसायी उत्साहित बने। माग धेरै हुने आसामा उनीहरूले धमाधम ठूला उपकरण किने। तर, परिस्थिति उल्टो बन्यो। स्थानीय र प्रदेश सरकार बने पनि उनीहरुले काम गर्न सकेनन्। अहिले काम नपाएर हजारौं उपकरण बेकामे छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार गठन भएको ९ महिना अवधि पूरा भएकैबेला नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रश्न गरेको छ, ‘नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ?’
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । एक सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनका पक्षमा दुईतिहाइ मत परेको छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलले राउतलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
अधिकांश दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निकै कम महिलालाई उम्मेदवार बनाएका कारण प्रदेश संसद्मा महिला कोटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पुरा गर्नुपरेको छ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले तराई–मधेसका २० जिल्लाका दुईतिहाइ निर्वाचन क्षेत्रमा आफूहरूले उम्मेदवारी दिने र बाँकी एकतिहाइ क्षेत्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई छाड्ने रणनीति बनाएका छन् ।
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबिनै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन गृहकार्य थालेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल थालेका छन्।
मधेशी मोर्चाका नेतासमेत रहेका साद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
