सरकारकै संरक्षणमा मानवअधिकार हननका घटना बढे : अध्यक्ष शर्मा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आमनेपाली आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पर्खाइमा छन्। आगामी बजेट कुन आकारको आउँछ, यसले कुन–कुन विषयलाई निरन्तरता दिन्छ, करको दर र दायरा कस्तो हुनेछ, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढ्छ कि बढ्दैन र नयाँ कार्यक्रमहरू के–के आउनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो।
प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले वर्षको ६ दिनभन्दा बढी प्रदेशस्तरीय बिदा दिन नपाउने भएको छ।प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न चाडपर्व, जयन्ती र दिवसका नाउँमा मनलाग्दो तरिकाले बिदा घोषणा गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले प्रदेशले घोषणा गर्न पाउने बिदाको सीमा निर्धारण गरेको हो। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेश सरकारले वर्षमा बढीमा ६ दिन मात्रै बिदा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनको मर्म विपरित नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले छाया सरकार नौलो अभ्यास नभएको बताएका छन्।
पाँचथरको मिक्लाजोङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेनजिकै २ परिवारका ९ जनाको हत्या हुँदा भागेर बाँचेकी बालिकाको उपचार १ नम्बर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको उपचार गर्ने जनाएको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले छाया सरकार नौलो अभ्यास नभएको बताएका छन्। पार्टीको संसदीय दलले सोमबार छाया सरकार गठन गरेर शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय समितिको जिम्मेवारी दिएका बेला मंगलबार नागरिक न्यूजसँग कुरा गर्दै नेता थापाले संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा छाया सरकारको अभ्यास हुँदै आएको बताए।
एक्जिट पोलहरुले लोकसभा निर्वाचनमा जित निस्कने देखाएपछि भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नयाँ सरकार गठनबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ। टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारित सबैजसो चुनावी मतसर्वेक्षणले भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले नै केन्द्रमा सरकार बनाउने आँकलन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सर्वेक्षणमा देखाइएको छ।
२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छाया सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको छ। सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार २१ मन्त्रालयका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका हुन्।
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयबारे सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको लडाईँमा रहेको नेपाली मिडियालाई दुई तिहाईको कम्यूनिष्ट सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफ्नो गलत काम लुकाउन नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएको सञ्चारसम्बद्ध व्यक्तिहरुले टिप्पणी गरेका छन। रिर्पोट्स क्लब नेपाल प्रदेश ५ ले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सहभागी सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले सत्ता टिकाउन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।
र्भाकोट नगरपालिकाका लिलाधर चपाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने उनी सन्तानलाई भने बोर्डिङ स्कूलमा पढाउँथे। यो वर्षदेखि उनले छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्।