बारले लगायो श्रेष्ठमाथि दोष
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
न्यायाधीशत्रय कोइराला, निरौला र भट्टराईविरुद्ध जाँचबुझ समिति
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्यायपरिषद्मा जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत २९० न्यायाधीशविरुद्ध ४५२ वटा उजुरी छन्।
न्यायाधीशविरुद्धकै उजुरी छिन्न ढिलाइ
परिषद्मा २९० न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छिन्न बाँकी छन्। कतिपय उजुरी चार वर्षदेखिका छन्।
१२ न्यायधीश सिफारिस: कांग्रेस र एमालेका १/१ गरी ६ सर्वोच्चमा, बाँकी उच्चमा
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
कायममुकायमको अभिमानमा न्यायपरिषद्
दीपककुमार कार्कीको कार्यकालमा का.मु. कै हैसियतमा परिषद् र आयोगको अध्यक्षता गर्ने र त्यसपछिको तेस्रो वरियताक्रमको व्यक्तिले अनधिकृतरूपमा वरिष्टतम् न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गरी न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन असर पार्नेखालका निर्णयहरू भए गराइए ।
सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश सिफारिस
न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त रहेका दुई र रिक्त हुँदै गरेको एक न्यायाधीश पदका लागि तीनजनालाई सिफारिस गरेको हो।
फेरि जिल्ला न्यायाधीश बर्खास्तीमा
न्यायपरिषद् बैठकले बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरेको छ।
पाँच न्यायाधीश पदमुक्त दुई सय जना छानबिनमा
न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दै खराब आचरण देखिएका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम पदमुक्तिको सिफारिस गर्न थालेको छ।
वामपन्थी बाहुल्य न्यायपरिषद्
न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाले उदारवादी न्यायाधीश छान्ला वा अनुदारवादी अनुहारलाई प्राथमिकता देला? कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन।
न्यायपरिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ।
न्यायपरिषद् सदस्य सम्भवतः आज
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले सम्भवतः शनिबार न्यायपरिषद्का सदस्यको चयन गर्ने भएको छ ।
न्यायालयको गन्तव्य
आज नेपाल बारले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि बायोडाटा मगायो, भोलि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने अर्का सदस्यको बायोडाटा मगाउलान् । न्यायिक नियुक्तिको यो कस्तो परिपाटी बन्न लाग्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
निराला परिषद् सदस्य नियुक्त
न्यायपरिषद्को सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का मंगलबार नियुक्त भएका छन्।
निराला सर्वसम्मत अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। आइतबार भएको सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निरालालाई सर्वसम्मतले न्यायपरिषद् सदस्यमा अनुमोदन गरिएको बताए।
अवसानतिर न्यायपरिषद्
पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपरिषद् आफ्ना नजिकका चेलाचपेटा, भाइभारदार र नातागोताको नियुक्ति दिलाउने अखडाकारूपमा परिचित छ।