प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अमृता थापामगरलगायतले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना अनुसन्धानमासमेत हदम्याद तोकिएकाले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
बलात्कार भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग उठिरहेका बेला यसमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुने देखिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले दरबारमार्गस्थित ल्याण्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई पाँच वर्ष कैद र सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
पीडितले परिवार र समाजबाट अपहेलित हुनुपर्ने डर तथा पीडकले दिने धम्की र प्रलोभनका कारण बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुन सकेकाे छैन।
‘प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुँदा बलात्कारीलाई कडा कारबाहीको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेका छैनौं। संघीय सरकारले हाम्रो हात बाँधिदिएको छ।’ लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश २
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
