बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने आठजना ‘पञ्च’लाई प्रहरीले सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट असोज १८ मा पक्राउ ग-यो। १० लाख रुपैयाँमा लिनेदिने गरी घटनामा मिलापत्र गराउने उनीहरुमाथि प्रहरीले मुद्दा चलायो।

समाजका बलिया यी पञ्च पक्राउ परेपछि पीडित पक्षमाथि उनीहरुलाई छुटाउन दबाब बढ्यो। यस घटनामा पीडित किशोरीकी आमाले जाहेरी दिएकी थिइन्। उनैले पछि पञ्चहरुलाई छुटाउन अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालिन्, जसलाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।

‘यो घटनाले किशोरीकी आमालाई अनुचित प्रलोभनमा पार्न खोजेको देखाएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न समाजमा हुने अनुचित खेलको जीवित नमुना हो यो। बलात्कार घटनामा पीडित पक्ष जहिल्यै पनि कमजोर हुन्छन् र पीडक बलिया। त्यसैले पीडक पक्षले पीडितमाथि सजिलै दबाब वा प्रभाव पार्न सक्छन्।’

त्यस्तै १५ भदौमा खड्क नगरपालिका–११ का दुईजना किशोरीमाथि भएको बलात्कार प्रयास घटना पनि समाजमै गुपचुपमा मिलाउन खोजिएको खुलेको छ। बलात्कार प्रयासको घटनालाई सुरुमा झगडा भन्दै मिलाउन खोजियो अहिले दुर्घटना भनेर मोड्न खोजिएको छ।

बलात्कार प्रयासको घटना ढाकछोप गर्न खोजिएपछि स्थानीयले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरेका छन्। ‘बलात्कार प्रयासको घटनालाई ढाकछोप गर्न पाइँदैन, दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार गर्ने अपराधी जोगाउन पञ्चायती बसाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरुले स्थानीय गजेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

‘प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुँदा बलात्कारीलाई कडा कारबाहीको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेका छैनौं। संघीय सरकारले हाम्रो हात बाँधिदिएको छ।’ लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश २

बलात्कार प्रयासको घटनामा पीडक पक्षलाई जरिवाना भराएर पञ्चहरुले आफैं रकम लिएको र पीडितलाई प्रलोभन दिएर बयान फेर्न दबाब दिन थालेपछि प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गर्नुपरेको महिला अधिकारकर्मी सुनीता साहले बताइन्। उनले भनिन्, ‘दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म हामी चुप बस्दैनौं।’

दुई किशोरीलाई मोटरसाइकलमा आएका तीन युवकले बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी पीडित परिवारले प्रहरीमा गरे पनि कारबाही अघि बढाइएको छैन। उजुरी दर्ता गर्न नै नदिएर मिलापत्र गराउन जनप्रतिनिधि र पञ्च सक्रिय भएको पीडित परिवारको गुनासो छ। घटना मिलापत्र गर्न पीडक पक्षसँग ५ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने र त्यसमध्ये ३ लाख रकम पीडित पक्षलाई दिएर बयान फेर्न लगाउने निर्णय पञ्चायतले गरेको पीडित परिवार स्रोतले बतायो।

बलात्कार प्रयासको घटना मिडियामा सार्वजनिक भएपछि पञ्चहरु पीडित पक्षलाई थप रकमको प्रलोभन दिएर बयान बदल्न लगाउने कसरतमा छन्। पीडित दुवै किशोरी दलित परिवारका हुन्। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचसमेत कमजोर भएका उनीहरुलाई बलिया, पहुँचवाला पीडक पक्ष आर्थिक प्रलोभन र सामाजिक दबाब दिएर चुप लगाउने प्रयासमा छन्।

असोज १३ गते महोत्तरीको भंगहा–९ की महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सोही वडाका सचिव मिथलेश यादव पक्राउ परे। अहिले यस घटनामा पनि पीडक पक्षले आर्थिक मिलेमतोमा घटना मिलापत्र गर्न कसरत तीव्र बनाएको छ। पीडक पक्षबाट पीडित महिलालाई नगददेखि घडेरीसम्मको प्रलोभन आएको छ।

 हटियामा बाँसको सामग्री बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी पीडितलाई सचिव पक्षका मानिसले १० लाख रुपैयाँ र १० कट्ठा जग्गा लिएर अदालतमा बयान फेर्न प्रलोभन दिएका छन। पीडित महिलाले भनिन्, ‘सचिवका मान्छेहरुले कति पैसा चाहियो भन्दै बयान फेर्न दबाब दिए। मैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनका मान्छेहरु फर्किए ।’ सचिवका मान्छे घरमै आएर लेनदेन गरेर मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको पीडित महिलाले बताइन्। उनीहरुको प्रलोभन अस्वीकार गरेपछि ज्यान लिने धम्कीसमेत आउन थालेको उनको भनाइ छ।

घटनालगत्तै सचिवका आफन्तले लेनदेन गरेर गाउँमै मिलाउन प्रस्ताव राखेका थिए । तर पीडित निसाफका लागि प्रहरीमा पुगेकी थिइन्। पीडितको उजुरीपछि प्रहरीले सोही राती आरोपित सचिवलाई पक्राउ गरेको थियो।

सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीका यी प्रतिनिधि घटना हुन् जहाँ आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर महिला पहुँचवालाबाट बलात्कृत भएका छन्। पीडितलाई निसाफका लागि प्रहरीसम्म पुग्न नदिन पहुँचवालाले बाटो छेक्ने गरेका छन्। अवरोध पन्छाउँदै प्रहरीसमक्ष पुगे पनि पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनसँगै सामाजिक धाकधम्कीले बयान फेर्न लगाउने घटनाले महिला असुरक्षित बनिरहेका छन्।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले यस प्रदेशमा छोरीको सुरक्षाका लागि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नामक अभियान सुरु गरेका छन्। छोरीहरुलाई सशक्त बनाउने अभियान चलिरहेको यस प्रदेशमा दिनदिनै छोरीहरु बलात्कृत हुँदैछन्। यति धेरै घटना भइरहँदा प्रदेश २ सरकार किन निरीह दर्शक बनिरहेको होला ? मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेशले अधिकार नपाउँदा कडा सजायको व्यवस्था गर्न नसकेर अपराधीले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन्। ‘अधिकार नपाए पनि पीडितको विश्वास अवश्य पाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पीडितहरु आफ्नो पीडा सुनाउन मेरो कक्षसम्मै आइपुग्छन्। बलात्कार पीडितको वेदना सुन्दासुन्दै आँखा रसाउँछ। कडा कारबाही गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै गर्न सकिएको छैन। 

प्रदेश सरकार गठन भए पनि हामीसँग प्रहरी प्रशासन छैन।’ प्रहरी प्रशासन खटनपटनको अधिकार नहुँदा इच्छालाई दबाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुँदा बलात्कारीलाई कडा कारबाहीको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेका छैनौं। घटना यस प्रदेशमा भएपछि पीडितले कारबाहीको आश पनि प्रदेश सरकारबाटै राख्छन् तर संघीय सरकारले हाम्रो हात बाँधिदिएकाले सोचेजस्तो गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले प्रस्ट्याए।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०१:२३ शुक्रबार