‘मिडियामै उपेक्षित दलित महिला’
मूलधारका मिडिया दलित महिलाको समस्या मिडियामै उपेक्षित भएको गुनासो दलित महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन्।
४ वैशाख २०८१ मंगलबार
बालविवाहको विडम्बना
नेपालको कानुनले विवाहको उमेर कम्तीमा २० वर्ष राखिदिएकाले यस्तो विवाह गैरकानुनी हो तर पनि व्यवहारमा भने विवाह भइरहेको तथ्यांक स्वयं बताउँछ।
महिला अधिकारको राजनीतिकरण
नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित लोकतन्त्र, विश्वभर बढ्दै गएको धार्मिक र राष्ट्रिय अतिवाद जस्ता चुनौतीले स्थापित पितृसत्तालाई अझ बढी बलियो बनाएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो।
आफैं शरणार्थी बन्नुपरेको महिला आयोगको दुःखेसो
राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
बलात्कारविरुद्ध मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन ल्याइनेछः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कारविरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।
महिला अधिकार र सशक्तीकरणको सवाल
नेपालमा महिलाको अधिकार सुदृढ र सशक्त बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुन र व्यवस्थाहरू प्रशस्त भएर पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता हुनु, भएका कानुन र व्यवस्थाबारे सरोकारवाला समुदायसम्म सूचना र पहुँच नहुनु र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुनै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
रोग बोकेर बाँचिरहेछन् दुर्गमका महिला
गत साता पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको खारा र पेउघामा संचालन गरिएको तिन दिनको महिला स्वास्थ्य शिविरमा ५ सय ४७ जनाले उपचार सेवा लिएका थिए।
रूबी खान र सरकारबीच सहमति, छानबिन समिति गठन
सो समितिले घटनाबारे छानबिन गर्ने पनि जनाइएको छ। समितिले एक साताभित्र छानबिनको प्रतिवेदन समेत दिने भएको छ। यसैबीच सहमतिसँगै खानले अनसन पनि तोड्ने भएकी छन्।
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको मृत्यु
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको निधन भएको छ। भारतीय कवि तथा महिला अधिकारकर्मी भासिनको आज (शनिबार) बिहान मृत्यु भएको अर्की अधिकारकर्मी कविता श्रीवास्तवले ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएकी छन्।
करोडौँ रकम माग गर्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयमा महिला अधिकारकर्मीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।
दुर्गममा महिला अधिकार
दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा आज पनि महिलाहरु अनेकन समस्याका भारी बोकेर बसिरहेका छन्। हर क्षेत्रमा पिछडिएका ग्रामिण भेगका अधिकांस महिलाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनैतिक पहुचमा छैनन्।
महिलाले विदेश भ्रमण जाँदा परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावविरुद्ध प्रदर्शन (फाेटाेहरू)
अध्यागमन विभागले ४० वर्ष मुनिका नेपाली महिलाहरुले वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा अनिवार्य रुपमा परिवार र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कार्यविधि प्रस्ताव गरेको विरोधमा मानव अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्।
भर्चुअल संवादमा महिला अधिकारबारे प्रश्नै–प्रश्न
हामी हरेक संघ–संस्थाको उच्च पद लिएर बसेका महिलाले सिंहदरबार छिर्न पास र अनुमति लिनुपर्छ भने विपद्मा परेका र हिंसामा परेका महिलाले आफ्नो आवाज सिंहदरबारमा राख्न सक्लान् त ?