सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकियो, उच्चपदस्थको पनि छानबिन नहुने
आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै अन्य व्यक्तिको हकमा प्रक्रिया निरन्तर रहने जनाएको थियो।
आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्र स्थगित गर्ने निर्णय गर्दै अन्य व्यक्तिको हकमा प्रक्रिया निरन्तर रहने जनाएको थियो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा मुलुकको शिर उच्च बनाउने १०१ जना खेलाडी तथा खेल टोलीलाई कुल १० करोड ५१ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ।
पक्राउपछिको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ केही दिन उपचारपछि चिकित्सकले डिस्चार्ज गरेका हुन्।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर आन्दोलनरत किसानहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीपछि कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिएको छ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा किसानहरूले कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण, बजार व्यवस्थापन र किसानमैत्री नीति कार्यान्वयनलगायतका माग राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
मन्त्री पोखरेलले दुवै पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका प्रत्येक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
सरकारले करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले आजको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
मापदण्डअनुसार हरेक भोजनालय तथा चमेना गृह, रेस्टुराँ, क्याटरिङहरुले स्थानीय तहबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
भारतले सुरक्षा परिषद्सँगै महासभाको भूमिका सुदृढ गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बहुपक्षीय प्रणालीलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उनी यसअघि नै तोकिएको सजायभन्दा दोब्बरभन्दा बढी अवधि कारागारमा बिताइसकेकाले अदालतको आदेशअनुसार रिहा गरिएको हो।
नेपालभित्र प्रदर्शन हुने सबै चलचित्रले अनिवार्य रूपमा चलचित्र जाँच समितिबाट प्रचलित ऐन तथा नियमावलीबमोजिम जाँचपास गराउनुपर्ने छ।