मधेसमा बाढीको वितण्डा र सुक्खापनको मूल कारण चुरे पहाड भएको प्रस्ट भए पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेता र सरकार नदी दोहन नियन्त्रणमा गम्भीर भएको पाइँदैन। नदी जोतेर, चुरे खोस्रेर ढुंगाको धन्दा तीव्र भइरहँदा पनि तैं चुप मै चुपको अवस्थाले मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको पुष्टि गर्छ।
कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु दर्ताविहीन, मापदण्ड पुरा नगरेको, कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो। यतिसम्मकी की मल उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग चलाएको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको समितिले बताएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन्।
क्रसरसम्बन्धीको साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अवैध क्रसर उद्योगहरूको थपिँदै गएका देखिन्छन्।
देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
दोहनकारी पक्षले महतोसहित पाँचजनामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी निवेदन हाले। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले तत्काल निवेदनमा तोक लगाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिए। धनुषा र सिरहाका पर्यावरण संरक्षिणकारी पाँचैजना एक वर्षसम्म तारेख धाइरहे। प्रशासनले उनीहरूलाई झुलाइरह्यो।
समितिले उस्तै प्रकृतिको लेकवेशीकै भेरी एग्रीग्रेड एण्ड सिफाइनरी उद्योग अनुगमन गरेपनि राति परेको भन्दै शिल गरेको थिएन।
जिल्लाको सिडिओदेखि एसपीसम्मलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा र सामाग्री अवैध ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनको नम्बर टिपाउँदा पनि पक्राउ पर्दैनन्।
प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार उक्त क्रसर उद्योग बन्द गराउनुपर्ने प्रहरी नै त्यो उद्योग नदेखेझैं गरिरहेको छ। क्रसर उद्योगीसँग प्रहरीको मिलेमतो रहेका कारण प्रशासनको निर्देशन पालना नभएको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा जलजला गाउँपालिकाले सूचना टाँसी बन्द गराएको छ। बागेश्वरी एग्रिगेट एन्ड ब्लक उद्योगको नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जलजला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बन्द गराउने निर्णय गरी सूचना टाँसेर बन्द गराएको हो।
