सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा खरिद नियमावली संशोधन
सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थ र कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न एक वर्षको अवधिमा पाँचौंपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसंग कानुन व्यवसायीको आग्रह
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
चर्को भाडा असुल्दै तरकारीसंगै यात्रु ओसार्छन् व्यवसायीहरू
भारतबाट तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीहरूले नागरिकहरू ओसार्न थालेका छन्। भारतमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई महंगो भाडा असुलेर तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीहरूले दाङ भित्र्याउने गरेको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ। तरकारीसंगै भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत जिल्ला भित्र्याएको पाईएपछि जिल्लामा कोरोना संक्रमणको त्रास झनै बढेको छ। तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीहरूले व्यक्तिहरू समेत ओसार्न थालेपछि तुलसीपुरमा दुईवटा पसल बन्द गरिएको छ, भने व्यक्ति ओसार्ने गरेको एउटा गाडी समेत नियन्त्रणमा लिईएको छ। यसैगरि दुईजना पसल सञ्चालक र गाडीका चालक तथा सहचालक गरि दुईजनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ।
काम अघि नबढे अर्बाैं जोखिममा : व्यवसायी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउनले रोकिएको पुल तथा नदी नियन्त्रणको काम तत्काल अघि नबढे व्यवसायीको अर्बाैं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने भन्दै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
‘लकडाउन’मा खटिएका प्रहरीलाई यातायात व्यवसायीको सहयोग
खोटाङ यातायात प्रालि खोटाङले ‘लकडाउन’का क्रममा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई फास्टफुड तथा सरसफाईका सामग्री प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आव्हान गरिएको ‘लकडाउन’लाई सफल बनाउनका लागि खटिएका प्रहरीलाई प्रालिले ३५ हजार बराबरको पानी, बिस्कुट, चाउचाउ, जुस, सावुन, स्यानिटाइजर लगायतका सामग्री प्रदान गरेको हो।
पुल तथा नदी नियन्त्रणको काम तत्कालै अघि नबढे व्यवसायीको अर्बाै रकम जोखिममा
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनको कारणले रोकिएको पुल तथा नदी नियन्त्रणको काम तत्कालै अघि नबढे व्यवसायीको अर्बाै रुपैयाँ जोखिममा पर्ने जनाएको छ। लकडाउनको कारणले पुल तथा नदी नियन्त्रण कार्य प्रभावित भएकाले तत्कालै निर्माणको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
सबैभन्दा लामो हनिमून
अनामनगरस्थित, फोटोग्राफर श्रीधर पौडेलको स्टुडियो पुग्दा अपराह्नको साढे तीन बज्नै लागेको थियो । फोटो खिच्न नायक तथा व्यवसायी संजोग कोइराला चिटिक्क परेको कपडामा सजिइसकेका थिए भने उनकी पत्नी वर्षा राउत हेयर मेकअपमा व्यस्त थिइन् ।
बिक्री हुन छोडेपछि आफन्त तथा छिमेकीलाई सित्तैमा दिन थाले
खोटाङका पोल्ट्री व्यवसायी ‘लकडाउन’को मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको ‘लकडाउन’का कारण अण्डा तथा ब्रोइलर कुखुराको मासुले बजार नपाउँदा जिल्लाका पोल्ट्री व्यवसायी मारमा परेका हुन्।
अग्रवालद्वारा खण्डन
व्यवसायी ललितकुमार अग्रवालले हिमालयन टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिले आफ्नो नाम जोडेर निकालेको विज्ञापनको खण्डन गरेका छन्।
खरिद ऐन संशोधन गर्दा महासंघको प्रतिनिधित्व माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने क्रममा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि आग्रह गरेको छ।
व्यवसायी भन्छन् : 'हरेक दिन पन्ध्र हजार मास्क उत्पादन गर्छौं'
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले मास्कको अभावलाई परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रले प्रतिदिन १५ हजारका दरले मास्क उत्पादन गर्ने बताएका छन्।
'सरकारी धारणा प्रस्ट होस्'
विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालीलाई विदेश पठाउने कि नपठाउनेमा प्रस्ट निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
व्यवसायीक स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै किसान
मुगु जिल्लाको उत्तरी सोरु गाउँपालिका-९ कालै र सिडि गाउँका किसानहरुको खेती गर्ने पाखो जग्गालाई मूल्यवान बनाउन व्यवसायीक स्याउ खेती सुरु थालिएको छ। वर्षमा दुई बाली खेती हुने पाखो जग्गामा लगाएको अन्न बालिले ६ महिना पुरै खान नपुग्ने भएपछि पुर्खौदेखि खेती गरिदै आएको पाखोबारीमा व्यवसायीक स्याउ खेती सुरु गर्न थालिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्रले व्यवसायी आतंकित
आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले कर कार्यालयमा पेस गर्दै आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयबाट लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट मागेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ।