मजदूर भोक भोकै बस्नु पर्दैन : भरतपुर महानगरपालिका
भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजार्ने मजदूरलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) समयमा आफ्नो घर जान नपर्ने जनाएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजार्ने मजदूरलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) समयमा आफ्नो घर जान नपर्ने जनाएको छ।
मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीको मौका छोपेर बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण हुन नदिन कपिलवस्तु कारागारमा क्वारेन्टाईन संचालन गरिएको छ। कारागार भवनको दोश्रो ब्लकमा खाली रहेका महिला वार्डमा तत्कालका लागि चार वेडको क्वारेन्टाईन संचालनमा ल्याईएको हो। कारागारमा आउने नयाँ कैद बँन्दीलाई लक्षित गरि क्वारेनटाईन संचालन गरिएको छ।
बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थी विद्यालय जानआउन नसक्ने भएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ।
प्रहरीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ३ बालकोटस्थित परेली आयुर्वेद हाउसमा शिलबन्दी गरेको छ।
सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी कटौती गरेको छ।
बन्दाबन्दी शुरु भएसँगै पशुपतिमा जलाउन ल्याइने शव पनि घट्न थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ।
प्राकृतिक विपत्ति समय चक्रका क्रममा नियमित रूपमा आइरहने, मानिसले भोग्नुपर्ने र विजय प्राप्त गर्नुपर्ने स्वाभाविक परिस्थिति हुन्।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको क्षेत्रीय कारागारका कैदीबन्दीले मास्क उत्पादन गर्न थालेका छन्।
अन्ततः कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको ‘लक डाउन’ अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिएको छ। गत मंगलबारबाट सुरु भएको यो अवधि एक साताका निम्ति तय भएकामा स्थिति हेरिकन सरकारले अरु एक साता अवधि थप गरेको हो।
कोरोना भाइरस फैलन सक्ने जाेखिम कम गर्न जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार कपिलवस्तु कारागारबाट नौ जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको छ। कोरोना भाइरस फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई छाडेको हो।
के आयो यो कोरोना भाइरसको झञ्झावाद जसले संसारै हल्लाइदियो।कहिलेसम्म हल्लाउने हो भन्न सक्ने कोही छैन।
कोरोना भाइरसको त्रासलाई ख्याल गर्दै सरकारले कारागारभित्रको चाप कम गर्न एक वर्षभन्दा कम सजायका कैदीबन्दीलाई जरिवाना चार्ज लिएर छाड्ने निर्णय गरे पनि कैदीबन्दी आफै कारागार छाड्न अनिच्छुक देखिएका छन्।
झन्डै आठ महिना नजरबन्दपछि कश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री ओमार अब्दुल्लाहलाई मंगलबार रिहा गरिएको छ। सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पिएसए)अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएका ५० वर्षीय अब्दुल्लाहमाथि लगाइएको आरोप खारेज गरिएपछि उनलाई दुई सय ३२ दिनपछि रिहा गरिएको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरू बन्द हुने भएका छन्। सरकारले मंगलबारदेखि देशलाई ‘लडकडाउन’ गरेपछि पत्रिका वितरण र काम गर्न आउने पत्रकार तथा कर्मचारीलाई समस्या हुँदा यहाँका पत्रपत्रिकाहरू बन्द भएका हुन्।