काठमाडौं - कोरोना भाइरसको त्रासलाई ख्याल गर्दै सरकारले कारागारभित्रको चाप कम गर्न एक वर्षभन्दा कम सजायका कैदीबन्दीलाई जरिवाना चार्ज लिएर छाड्ने निर्णय गरे पनि कैदीबन्दी आफै कारागार छाड्न अनिच्छुक देखिएका छन्। कैद कटौती गरेबापतको शुल्क  र बिगो रकम बुझाउन नसक्ने भएपछि कैदीहरू कारागार छाड्न नचाहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

नक्खु कारागारका जेलर मोहन अधिकारीका अनुसार कैदबापतको जरिवाना तिर्छौं भन्ने कैदीको संख्या न्यून छ। कतिपय कैदीको बिगो धेरै भएको र दोहोरो रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कारागार छाड्न मान्दैनन्। ‘एक वर्षको कैदबापतको मात्र होइन, बिगो रकम पनि तिर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण कैदी बाहिर निस्कन चाहँदैनन्,’ अधिकारीले भने। नक्खु कारागारमा पाँच दिनयता १४ जना कैदीले कारागार छाडेका छन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धारा र डिल्लीबजार कारागारबाट २५ जना कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। एक वर्षभन्दा कम सजाय र कम बिगो बुझाउनुुपर्ने कैदीले दिनको तीन सय रुपैयाँ तिर्नेगरी कारागारमुक्त भएका हुन्।

सरकारले कारागारभित्रको भीडभाड कम गर्न साधारण मुद्दाका कैदीलाई जरिवाना तिराएर छाड्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कतिपय कैदी कैद सजाय सकिए पनि बिगो बुझाउन नसक्दा कारागारमै बसेका हुन्। नक्खु कारागारमा कैद बस्नुपर्ने सजाय सकिए पनि बिगो बुझाउन नसकेर १० जना कैदी कारागार छाड्न सकेका छैनन्। उनीहरूको बिगो रकम दिनको तीन सयको दरले घट्दै जान्छ। बिगो चुक्ता भएपछि मात्रै कारागारमुक्त हुन पाउने व्यवस्था छ। एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीबन्दी कारागार प्रशासनमा निवेदन दिन्छन्। सो निवेदन सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसम्म पुगेपछि मात्रै कैदीबन्दी रिहा हुन सक्छन्।

सजाय छुट गरिएपछि धेरै कैदीबन्दीले कारागार छाड्ने अनुमान गरिए पनि कैदीबन्दी कारागार छाड्न इच्छुक भने देखिएका छैनन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलका अनुसार एक वर्षभन्दा कम सजाय भोग्ने साधारण मुद्दाका हजारौं कैदी भए पनि उनीहरूले कारागार छाड्न मन गरेका छैनन्। ‘कारागारभित्रको भीड उस्तै छ, नयाँ कैदीबन्दी कारागार छिरेका छैनन्, भित्रका कैदीबन्दीलाई सबै कारागारसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्दै छौं,’ उनले भने।

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने जोखिम कम गर्न सरकारले केही कैदीबन्दी रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैलाई ख्याल गर्दै सर्वोच्चले चैत ७ गते कैदीबन्दी रिहाइ सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्चले कैदीबन्दी रिहाइका लागि नयाँ निर्णय गरेको हो। कानुनअनुसार पहिलो पटक कसुरदार ठहर भई एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको कैदीबन्दीले मात्रै यस्तो छुट पाउन सक्छन्।

सर्वोच्चको निर्णय र कार्यविधि संहिताअनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, कानुन मन्त्रालयका सचिव, आइजिपीलगायतकोे चैत ७ गते बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर, कारागार छाड्ने कैदीबन्दीको संख्या न्यून रहेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले जानकारी दिए। बाहिर निस्किएर खासै फाइदा नहुने र बिगो बुझाउन नसक्ने कैदी कारागार छाड्न नमानेको पाइएको छ। हाल कारागार छाड्न मिल्ने कैदीको संख्या एक सय ८० रहेको छ। यीमध्ये अधिकांश कैदी अभद्र व्यवहार मुद्दाको सजायमा कारागार चलान भएका हुन्।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७६ ०२:३३ शनिबार