‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सकस
गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन र नियामक संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई सन् २०२६ मा पनि ‘बढी निगरानी’ (इनक्रिज्ड मोनिटरिङ) अन्तर्गत राखेको हो।

