न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियानदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नेसम्मको माग पनि विचारणीय छ। त्यसैले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी न्यायपालिकामा न्यायको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनैपर्छ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हो। न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने जतिसुकै खराब मनसाययुक्त शासनसत्ताको पनि केही लाग्दैन। त्यसनिम्ति हामीले अन्यत्रको उदाहरण हेर्नै पर्दैन, आफ्नै मुलुकका विगत नजीर पर्याप्त छन्।
स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तलाई नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासले धरापमा पारेको छ । यहाँ कुनै व्यक्तिको पक्षपोषणको प्रश्न होइन । यसैपनि नागरिक सार्वभौम र सर्वोच्च भएको हुनाले उसलाई राज्यले अवमूल्यन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास मानिन्छ।
