जसपा नेपाल–लोसपा एकताले पायो निर्वाचन आयोगको मान्यता
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच भएको पार्टी एकतालाई निर्वाचन आयोगले औपचारिक मान्यता दिएको छ।
३० वैशाख २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने
बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
-480x320.jpg)
एम्बुलेन्समै नागरिकता
शारीरिक अवस्था कमजोर भएका महेशलाई सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न समेत कठिन थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर महेशलाई एम्बुलेन्समार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख ल्याइयो ।
चौदण्डीगढीले १० महिनामा संकलन गर्यो पौने दुई करोड राजश्व
१० महिनामा आन्तरिक राजश्वतर्फ १ करोड ८६ लाख ८१ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
निर्वाचन कानुन संशोधन विधेयकमा दलसँग आयोगको परामर्श
निर्वाचन आयोगले सरकारले फिर्ता पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ।
पूर्व संचारमन्त्री खरेलले प्रकाशित समाचारलाई लिएर पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिएकोमा महासंघकाे आपत्ति
यही वैशाख २८ गते संसद् बैठकमा बोल्दै पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले संवैधानिक हकको ख्यालै नगरी पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिनुलाई महासंघले असंवैधानिकमात्र होइन, निन्दनीय र विधायकलाई पटक्कै नसुहाउने व्यवहारका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सचिवमा अधिकारी नियुक्त
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको सचिव पदमा प्रकाश अधिकारीलाई नियुक्त भएका छन्।
रारा ट्रेल रनमा जुम्लाको दबदबा, पुरुष–महिला दुवै उपाधि आफ्नै नाम
रारा ताल वरिपरि आयोजित छैटौँ रारा ट्रेल रन प्रतियोगितामा जुम्लाका खेलाडीहरूले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै पुरुष र महिला दुवै विधाको उपाधि जितेका छन्।
भाडाबाट उठेको करिब ३ करोड गायब, विशेष अदालतमा मुद्दा
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सटर, कवल तथा जग्गा भाडाबाट संकलित रकम बैंक खातामा जम्मा नगरी अपचलन गरिएको निष्कर्ष अनुसन्धानबाट निकालिएको हो ।
इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि अभियन्ता वादी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
इजलासमा हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि वादीलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ ।
संसदको मर्यादा जोगाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ : खगेन्द्र सुनुवार
उनले अन्य मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको हुदाँ संसदलाई रोइलो गर्न नहुने र सबैले संसदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि नेपाल बारको आरोप : ‘मौनता’ले न्याय प्रवाह अवरुद्ध
नेपाल बार एशोसिएशन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठसम्बन्धी निर्णय नगरी “मौनता” अपनाएर न्याय प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
गर्भपतनलाई फौजदारी अपराधको सूचीबाट हटाउन सरोकारवालाको माग
गर्भपतनलाई अझै फौजदारी अपराधको दायरामा राखिएकाले व्यवहारिक जटिलता कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सदनमा ‘कालो चस्मा’को चर्चा !
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अनुपस्थितिका कारण तातियो।
नेप्से परिसूचकमा गिरावट
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार, नेप्से परिसूचक चार दशमलव १५ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ७४० दशमलव २५ मा सीमित भएको छ।