अफगानिस्तानका ३० लाख बालिबालिका कुपोषणको चपेटामा आउने चेतावनी
गत वर्ष वैदेशिक सहायता घटेकाले कुपोषित बालबालिकाको उपचार गराउने क्रम बढेको पनि बताइएको छ।
गत वर्ष वैदेशिक सहायता घटेकाले कुपोषित बालबालिकाको उपचार गराउने क्रम बढेको पनि बताइएको छ।
करिब १० हप्ताभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर बमबारी भइरहेको घटनापछि मानवीय सतर्कता अपनाइएको हो।
युरोप र मध्य एसियामा एक वर्षको अवधिमा ३० हजारभन्दा बढी नयाँ दादुराका केस फेला परेका छन्।
सुडानमा १ करोड ४० हजार बालबालिकालाई मानवीय सहयोगको ूगम्भीर आवश्यकताू रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल एजेन्सीले शुक्रबार उल्लेख गरेको छ। जारी द्वन्द्वले भोकमरीको सङ्कटलाई थप गहिरो बनाएको पनि सीएनएनले जनाएको छ।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्न धर्मगुरुलाई अभिमुखीकरण दिन थालिएको छ।
फिनल्यान्डकी राजदूत रिना रैका हैक्का र युनिसेफकी नेपाल प्रतिनिधि उषा मिश्रले यो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेका हुन्।
स्तनपानको महत्व र फाइदाबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यही सन्दर्भमा जिल्लाको सदरमुकाम मान्ममा खाँडाचक्र नगरपालिका स्वास्थ्य सेवाको आयोजनामा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाको समन्वय तथा सहयोगमा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइएको हो। आमाको स्तनपान शिशुका लागि अमृत बराबर मानिएको छ।
मानवीय प्रकोप र खडेरी, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता जलवायुसम्बन्धी जोखिमले बालबालिकाको अवस्थालाई थप गहिरो प्रभाव पारेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युनिसेफले महामारीसँग जुझ्न घरपरिवारले अपनाएको नकारात्मक उपायहरूको परिणामस्वरुप बाल विवाह, बाल श्रम र अन्य प्रकारका बाल शोषणहरूमा समेत वृद्धि भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अफगानिस्तानमा निकै सानो उमेरमा पनि बालिकाको विवाह हुने गरेको तथा दाइजोका लागि बालिकाहरुकै किनबेचसमेत हुने गरेको सूचना आफूले पाएको युनिसेफले जनाएको छ।
युनिसेफले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा दिइएअनुसार विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्।
युनिसेफले कोभाक्स सुविधाको तर्फबाट न्यून तथा न्यूनमध्यम आय भएका ९२ वटा देशहरूका लागि पिएएचओ कोषसँगको सहकार्यमा कोभिड–१९ विरुद्वको खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले विश्वमा बालबालिकाको हेरचाहको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताएको छ ।
एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युनिसेफसँग सहकार्य गर्दै सरकारको राष्ट्रिय दादुरा–रुबेला अभियान २०७६/७७ मा सघाउने भएको छ।
युनिसेफले नेपालमा सबै बालबालिका, विशेष गरी सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका लागि पाँच दशकभन्दा बढीदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जनाइएको छ।