पुनर्निर्माणलाई अझै ९० अर्ब आवश्यक
हामीले जनताले आफैंले घर बनाउने योजना अगाडि बढायौं। जनतालाई सबै कुराको स्वामित्व दिने र उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने ढाँचा अगींकार गर्दै अघि बढ्यौं। यद्यपि भारत, पाकिस्तानमा पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिएको थियो।
हामीले जनताले आफैंले घर बनाउने योजना अगाडि बढायौं। जनतालाई सबै कुराको स्वामित्व दिने र उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने ढाँचा अगींकार गर्दै अघि बढ्यौं। यद्यपि भारत, पाकिस्तानमा पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिएको थियो।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा गत असारसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सबै काम पूरा हुन अझै ८० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त ५० हजार घर पुनर्निर्माण भएका छन्। गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार निजी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो।
निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फका बाँकी काम सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकि काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ।
बुधबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायबाटै कार्य सम्पादन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिने गरी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ सालमा यी दुई संरचनाको प्रबलीकरण सुरु गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले यी दुई भवनको काम एक तिहाइ सकिएको जनाएको छ।
भूकम्पको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तर तथा दक्षिणी मोहडासहितको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार गरेको छ। यही फागुन ३ गते एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले यसको उद्घाटन गरिसकेका छन्।
सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्घता जनाएको करिब पाँच अर्ब ८० करोड रूपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान अन्तर्गत पुनर्निर्माण हुन लागेका २८ सम्पदामध्ये यो पहिलो परियोजना हो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुरानै प्रविधि र परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर मन्दिर प्रबलीकरण गरिने बताए।
सरकारले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनलगायत संरचना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन। गत मंसिर १५ माबसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष अर्थात २०७८ पुस १० सम्म थप गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षले थप गर्न सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १०१ वर्षीयलाई दुई लाख रुपैयाँबाट खरीद गरिएको जग्गाको धनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरेको छ । कास्की, मादी गाउँपालिका–९ मुग्राीबेंसीका १०१ वर्षीय भूमिहीन लाभग्राही जसबहादुर थापालाई दुई लाख रुपैयाँमा जग्गा खरीद गरी पूर्जा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
