सरकारले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनलगायत संरचना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन। गत मंसिर १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष अर्थात २०७८ पुस १० सम्म  थप गरिसकेको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण पूर्वाधार एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न होला ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यो र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर नागरिकर्मी हिमाल लम्सालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

भूकम्पपछिको पाँच वर्षको पुनर्निर्माण अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामी  पुनर्निर्माणको कुन अवस्थामा छौं ?

समग्रतामा नेपालको  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सही दिशामा अघि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म सन्तोषजनक उपलब्धी  हासिल गरेका छौं। हामी कसरी भन्न सक्छौं भने भूकम्पले भत्केका संरचनामध्ये सबैभन्दा धेरै ओगट्ने भनेकै निजी आवास हो। निजी आवासतर्फ करिब आठ लाखमध्ये अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छ। त्यो भनेको धेरै राम्रो हो। त्यसका साथै शिक्षण संस्थातर्फ पनि सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमध्ये ८० प्रतिशत विद्यालय निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी विद्यालयको  पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। भूकम्पले भत्किएका पुरातात्विक सम्पदामध्ये अहिलेसम्म ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै पुर्नर्निर्माण भइसकेका छन्।  धेरै सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा छन्। एक हजार नौ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छन्। अरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। समग्रमा पुनर्निर्माणले  अत्यन्त गति  पनि लिएको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक पनि छ।  पुनर्निर्माण  गर्व गर्न लायक छ भन्ने मलाई लाग्छ।

निजीतर्फको आवास ७० प्रतिशत मात्रै निर्माण भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अबको एक वर्षमा एक लाखभन्दा धेरै आवास निर्माण पूरा गर्न सकिएला ?

यसमा कुनै समस्या छैन। कस्तो हो भने  अहिले पनि अधिकांश घर निर्माण भइरहेका छन्। निर्माण भइसकेका घर सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्दैन। अहिले धेरै घर जग हालेर राखिएका छन्। दोस्रो किस्ता पनि ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै लिइसकेको अवस्था छ। घरै बनाइराखेर सम्पन्न हुने तरखरमा रहेका नै ९१ प्रतिशत रहेका छन्। तेस्रो किस्ता लिने पनि ७७ प्रतिशतभन्दा धेरै छन्। घर सम्पन्न गर्छन् र तेस्रो किस्ता लिने भएकाले पनि अब छिट्टै सकिनेछ। यो एउटा राम्रो खालको गइरहेको तस्बिर देखिएको छ।

अब एक वर्षमा नै सकिन्छ भन्ने आधार के छ ?

आजसम्मको हाम्रो प्रगति नै एक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने आधार हो। आजसम्म हामीले जसरी प्रगति गर्‍यौं, यो प्रगति नै काफी छैन र ? किनकी मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्था र राजनीतिक संक्रमणको  यस्तो परिवेश, भौगोलिक जटिलताको यस्तो अप्ठेरोपना, यातायातको सुविधा अभाव, हाम्रो ठूलो जनशक्ति विदेशिएको अवस्थामा पनि स्थानीयलाई तालिम दिएर करिब एक लाख निर्माणकर्मी उत्पादन गर्‍यौं। हामो आफ्नै उत्पादनबाट गरिएको पुनर्निर्माण आज यो बीचको उतारचढावपूर्ण चरणबाट पनि  प्राधिकरण गुज्रिएको थियो। आज हामीले जे उपलब्धी हात पारेका छौं। यसले के देखाउँछ भने हामीले यो आर्थिक वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं।

भूकम्पले भत्किएका सबै संरचना पाँच वर्षभित्रै पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका थियौ। तर, हामी कहाँ चुक्यौ ?

यो हामीलाई थाहै छ। विगतमा वास्तवमा हामी संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रियौ। नेतृत्व परिवर्तनलगायत धेरै प्रकारका समस्या झेल्यौं। सुरुदेखिकै समयमा नाकाबन्दीको समस्या झेलेर अघि बढ्नुपर्‍यो। प्राधिकरण गठन हुन र नेतृत्व पाउनै करिब आठ महिना लाग्यो। साथै ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यही बीचमा मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयातातर्फ अघि बढ्यो। त्यसले गर्दा थुप्रै कमीकमजोरी पनि भए होलान्। कर्मचारीहरू संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले पनि प्राधिकरणलाई केही हदसम्म असर पार्‍यो। अर्काे भौगोलिक विकटताको जुन अवस्था छ, त्यसले चाहेर पनि काम गर्न सकेनौं। आवतजावतकै मुख्य समस्या देखियो। अर्काे ठूलो समस्या भनेको वित्तीय स्रोतको समस्या देखियो। हामीले चाहे अनुसारको पैसा परिचालन गर्ने अवस्था रहेन। यद्यपी दातृ निकायले जे कमिटमेन्ट गरेका थिए। त्यो रकम प्राप्त हुने स्थितिमा बन्यो  । यो खुसीको कुरा हो। दातृ निकायले नेपालको पुनर्निर्माणको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। तर, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा कैयौ गुणा रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो रकम व्यवस्थापन गर्न संघीयताको अहिलेको जुन कार्यान्वयनको  चरण छ। विकासका अरू काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सीमित स्रोतसाधनले गर्दा केही समस्या भएकै हो। पुनर्निर्माणमा चाहे अनुसारको वित्तीय स्रोत परिचलान गर्ने स्थिति रहेन। यसले गर्दा पनि काम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको हो। हामीले चाहे अनुसार यो भन्दा अगाडी नै काम सिध्याउन सक्थ्यौं। तर, पछिल्लो चरणमा यो आर्थिक वर्षमा पुस १० गतेसम्म काम टुंग्याउने तयारी भइराखेको थियो। तर, पछिल्लो चरणमा कोरोना महामारीका कारणले हामीलाई चाहेअनुसारको काम गर्न सकेनौं। त्यति हुँदा भारत र पाकिस्तानको भन्दा पनि राम्रो गतिमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। नेपालको पुनर्निमाण अनुकरणीय ढंगले अघि बढिरहेको छ।

पर्याप्त बजेट पाएको भए समयमैं पुनर्निर्माण गर्न सक्न्थ्यिो ?

पर्याप्त बजेट पाएको भए मैले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गराएर छाड्थे। मैले सरकारका विभिन्न निकायमा पनि यो कुरा राख्दै आइरहेको छु। अहिले पनि  पुनर्निर्माणको  लागि चालु आवमा ८७ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक हुन्छ। तर, सरकारले ५५ अर्ब बजेट मात्रै दिएको छ। अहिले पनि अन्य कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर काम गरिराखेका छौं। अहिले पनि प्रथामिकतामा राखेर मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा हामीलाई स्रोतसाधनको व्यवस्था हुन्थ्यो भने एक वर्षअगाडि नै नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सक्थ्यौं।

दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार रकम उपलब्ध नगराएको हो ?

हामीलाई चार सय १० अर्ब रूपैयाँबराबरको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ६८ अर्ब राहत र उद्दार कार्यमा खर्च भयो। करिब ९० अर्ब गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन भएको छ। दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेभन्दा धेरै रकम प्राप्त हुने अवस्था आएको छ। नेपालको पुनर्निर्माण संसारका लागि अनुकरणीय मोडलको रूपमा स्थापित हुँदैछ भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

सरकार र दातृ निकायका तर्फबाट ३३९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ? खर्चमा पारदर्शिता कस्तो छ ?

सुरुवाती दिनमा नेपालको पुनर्निर्माण हेरेर संसारलाई एउटा चिन्ता थियो। मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायलाई नेपाललाई दिएको पैसा सही ढंगले सदुप्रयोग होला कि नहोला भन्ने आशंका पनि थियो। यसमा पारदर्शीता नहुने हो कि भ्रष्ट्राचार हुने हो कि भन्ने लगायत कुराहरू पनि त्यतिबेला आइराखेको थियो। तर, हामीले यस्तो प्रणालीको विकास गर्‍यौ। जनताको हातमा पैसा जाँदाखेरी कुनै पनि सिस्टमबाट लिकेज नहुने गरी सिस्टम बनाएका थियौ। जस्तो तीन लाख रूपैयाँको अनुदान जनताको हातमा जाँदा प्राधिकरणले माथिबाट जुन डिसिजन गरेर पैसा पठाइदिन्छ जनताले बैकिङ प्रणालीबट लिन पाउने व्यवस्था बनायौं। बरु केही समय सिस्टम बनाउने कुरामा रोक्यौं वा ढिलो गर्‍यौ। तर, बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पैसा नदिने नीति अख्तियार गर्‍यौ। त्यसले गर्दा लिकेज प्रुफ ढंगले काम गर्न सकेका हौं। बैंक पुर्‍याएर जनताको खातामा मात्रै पैसा हाल्ने सिस्टमले पनि धेरै हदसम्म गलत क्रियाकलाप रोक्न सफल भयौं। त्यसैले नेपालको पुनर्निर्माण कार्य स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले गराउन सफल भएका छौं।

अनुदान दुरूपयोगको अवस्था के छ ?

यदाकदा केही÷कसैले अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको केही गुनासा आउने गरेका प्राधिकरणमा छन्। अन्यत्र घर भएकाले पनि पैसा लिएर गए भन्ने। एउटै परिवारले पनि  गलत विवरण लिएर धेरै परिवारको संख्याको नाममा राहत बुझे भन्ने खालका पनि आएका छन्। यदाकदा आउने गरेका छन्। हामीले त्यस्ता गुनासाको विषयमा कडाइसाथ अनुगमन गरिराखेका छौं।

अहिलेसम्म कति रकम दुरूप्रयोग गरे होला ?

अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक भने आइसकेको छैन। अहिले हामीले के आह्वान गरेका छौैं भने यदि कसैले अनुदानवापतको रकम लिएर घर नबनाउने, अन्यत्र घर हुनेले पैसा लिएर गएर घर नबनाएर बस्ने गरेका छन् भने त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। उनीहरूले  जुनसुकै हालतमा पनि सरकारको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। स्थानीय तहले दिने सिफारिस वा सरकारले दिने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। कसैले अन्जान वा झुक्किएर त्यस्तो रकम लिएको भए  अहिले फिर्ता गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। यो क्रम अझै बढेर जाने देखिएको छ।

हामीले भूकम्पपछिको विपद्लाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्यौ कि सकेनौ ?

हामीले विपद्लाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्यौं। राज्यले अझै धेरै पनि गर्न सक्थ्यो। यद्यपी पहिलाको घर भूकम्प प्रतिरोधि थिएनन्, त्यसैले ढल्यो। अहिले नयाँ बन्ने घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बन्ने कुराका सुनिश्चित भएका छन्। अहिले हाम्रो लागि यो ठूलो अवसर हो। विपद्पछिको रिजिलेन्स (सुरक्षित) मुलुक बनाउनका निम्ति, भूकम्पपछि सुरक्षित बनाउनका लागि ठूलो मात्रामा अभियान नेपालले छेड्न सफल भएको छ। चेतनाको तह वृद्धि भइरहेको छ। हाम्रो ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भएको छ। ६–७ हजारको संख्यामा इन्जिनियर उत्पादन भएका छन्। करिब एक लाख संख्यामा  दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन भएका छन्। कर्मचारीको दक्षता वृद्धि भएको छ। दिगो बनाउने र सारा मुलुकलाई दीर्घकालिन र रिजिलेन्स बनाउने अवसरको रूपमा पाएका छौं। रेट्रोफिटिङ सम्बन्धित प्रविधिको विकास गरेका छौं। ढुंगा, काठ, माटो प्रविधिमा आधारित स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ भन्ने मोडेलको निर्धारण भएको छ। प्रविधि विकास भएको छ। गाउँगाउँमा  आठ लाखभन्दा धेरै जनता बैंकिङ सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्। आज गाउँघरमा भोलिको पुस्तालाई समेत आवश्यक पर्ने शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था तयार भएका छन्। करिब आठ सय किलोमिटर सडक गाउँगाउँमा पुगेको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने डिस्ट्रक्सनपछाडि नेपाल र नेपालीले अवसरको रूपमा बदल्न सकेको अवस्था छ। दुई सय ९९ मध्ये एक सय ३० एकीकृत वस्ती बनाइराखेका छौं। ५० भन्दा धेरै सम्पन्न नै भइसकेको अवस्था छ।

प्राधिकरणमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखियो ? जनताको मामिलामा काम गर्ने निकायमा पनि खुबै राजनीति हुने रैछ है ?

यस्ता खालका विवाद विगतमा देखियो। यसमा धेरै कोट्याइराख्नु त्यति धेरै आवश्यक ठान्दिन्। तर, पनि यदि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पाँच वर्षसम्मका लागि एउटा सिइओ रहनेछन् भनेर परिकल्पना गरिएको थियो। त्यही अनुसार मेरो नियुक्ति गरिएको थियो। पाँच वर्षको अवधिका लागि तोकिएको थियो। तर, बीचमा सरकार परिर्वतन हुँदा सिइओ पनि परिवर्तन भइरहने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो आफैंमा सही थिएन भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा भएको प्राधिकरणको प्रगतिले पनि देखाएको छ। हामी विगत दुई वर्षको अवधिभित्र जतिबेला दोस्रो कार्यकालमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि जुन प्रगति जुन रफ्तार र ग्राफमा पुनर्निर्माण भयो। यसले चाहीँ वास्तवमा स्थिर नेतृत्व प्राधिकरणमा हुन्थ्यो भने प्रगति धेरै अगाडि हुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। यो हाम्रो तथ्यले पनि देखाएको छ।

राजनीतिक दलले जस लिन कतिको खोज्दा रहेछन् ?

स्वभाविक रूपमा राजनीतिक दलले जस लिन खोज्छन् नै। त्यो राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। यहाँ कस्तो छ भने काम नभएको अवस्था भयो भने प्राधिकरणमाथि दोष लगाउने खालको कुरा हुने र प्राधिकरणको नेतृत्व र प्राधिकरणले काम गरेन भन्ने हुने रैछ। काम सम्पन्न भएको अवस्थामा भने मैले गरेको हो भनेर दाबी गर्ने जनप्रतिनिधि पनि देखिए। यस्ता खालका प्रवृति बेलाबखतमा देखिन्छ। म चाहीँ के अन्यन्था मान्दिन् भने सबैको सहकार्यले यो पुनर्निर्माणको काम भएको हो। यसमा मैले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको अवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको अवस्था छ। प्राप्त सबल नेतृत्व नभएको भए  यो स्थितिमा पुग्न सक्ने थिएनौं। यसका साथै सम्पूर्ण राजनीतिक दलको साथ र समर्थन पनि रहेको छ। यद्यपी नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा भयो। पछिल्लो समयमा सबै राजनीतिक दलले जसरी अगाडि बढ्यो। त्यसमा म हार्दिकता पनि देख्दछु। म विशेषगरी के बताउन चाहन्छु भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय परामर्श परिषद् छ। त्यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, विपक्षी दलको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अन्य विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहने प्रावधान छ। त्यो परिषद्ले पनि नेपालको पुनर्निर्माण सही र सन्तोषजनक भयो भनेर खुसी व्यक्त गरेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने सारा मुलुकले गर्व गर्ने वातावरण तयार भएको छ। नेपालको पुनर्निर्माण सही दिशामा अघि बढेको छ। अब चाहीँ बाँकी काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लागिपरेका छौं।

भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा एकीकृत वस्ती बसालिएको छ ? स्वभावतः नेपालीहरू जहाँ जग्गाजमिन त्यही बसोबास गर्छन्। यसले समस्या त ल्याएको छैन ?

हैन त्यस्तो खालको अवस्था छैन। जग्गा एकीकरणमार्फत एकीकृत वस्ती नजिकै बसेको अवस्था छ। जति पनि एकीकृत वस्ती छ, त्यो जीविकोपार्जन र कृषि पशुपालनका लागि जाने आफ्नो जग्गा हो। त्यो जग्गाको नजिकै बसेको अवस्था छ। त्यसैले कुनै समस्या पर्ने खालको छैन। एकीकृत वस्तीले उनीहरूलाई पहिलाभन्दा अझै सहज बनाएको छ। जग्गा जहाँनेर छ। त्यसैको नजिकै निर्माण गरेका छौं। टाढा गएर बसेको अवस्था छैन।

प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०३:४९ बुधबार