ऋण मिनाहासहित हरवाचरवा प्रथा खारेजीको माग
हरवा, चरवा अधिकार मञ्च र बाँधा श्रम सञ्जाल नेपालले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा ऋण मिनहासहित तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
हरवा, चरवा अधिकार मञ्च र बाँधा श्रम सञ्जाल नेपालले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको रुपमा रहेको हरवा चरवा प्रथा ऋण मिनहासहित तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान व्यवस्था हटाउन सहमत भएको छ। बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको इपिजीको बैठक यो विषयमा सहमत भएको हो।
नयाँ शक्ति पार्टी, विदेश विभाग संयोजक हिसिला यमीले प्रहरी धरपकडका क्रममा आइतबार 'देश खारेज गर'को नारा लगाएकोमा माफी मागेकी छिन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले 'आवेस' र 'अर्धचेत' अवस्थामा उक्त नारा लगाएको दाबी गरिन्।
विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता सबै दलहरुलाई दलकै हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगर्ने निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा ओबामा प्रशासनले ल्याएको नीतिलाई खारेज गर्ने भएको छ ।
सञ्चार सम्वद्द संस्थाहरूले सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खारेजिको माग गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको स्वाथ्य सम्बन्धि विधेयक आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोगका कारणले पास हुन सकेन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको स्वाथ्य सम्बन्धि विधेयक आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोगका कारणले पास हुन सकेन ।
सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्नेगरी ल्याइएको निर्देशिकाले अनलाइन मिडियाको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने ठहर युनियनले गरेको छ।
पूर्वजलस्रोत सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले जलस्रोत वार्ता र सूचना कमजोर बनाउने गलत नियतले जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गरिएको बताएका छन्।
सरकारले यसै वर्षदेखि एसएलसी परीक्षाको नाम फेर्यो। संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरियो । तर, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनको जिम्मेवारी भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै पाएको छ।
सरकारले संघीय व्यवस्थालाई मुर्तरुप दिँदै गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिलाई खारेज गर्दै संघीय संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूचि सार्वजनिक गरेको छ।
मलेसियाले उतर कोरियाली नागरिकलाई दिँदै आएको 'भिषा फ्रि इन्ट्री' प्रवेशको व्यवस्था हटाउने भएको छ। उतर कोरियाका सर्वोच्च नेताका सौतेनी आमातर्फका दाई किम जोङ नामको हत्यामा उतर कोरियाली सरकारै संलग्न रहेको पाइएपछि मलेसियन सरकारले यस्तो निर्णय लिने भएको हो।
सरकारले कम्पनी खारेज गर्न चाहनेका लागि दुई वर्षको सहुलियत स्किम ल्याउने भएको छ। कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया र शुल्कमा व्यापक कटौती गर्दै दुई वर्षभित्र खारेजीमा जाने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्वतः खारेज गरेका उद्योगलाई एकपटकको लागि मौका दिनुपर्ने भन्दै उद्योग विभागले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ। केही दिनअघि सम्पन्न बोर्डको बैठकले उक्त प्रस्तावमा कानुनी सल्लाह लिने निर्णय गरेको छ। विभागका अनुसार नयाँ ऐन आएपछि समयमै सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू एक हजारदेखि १५ सयसम्म छन्।