काठमाडौं— नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान व्यवस्था हटाउन सहमत भएको छ। बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको इपिजीको बैठक यो विषयमा सहमत भएको हो।
'बैठकमा जलविद्युत, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं दुई पक्षीय व्यापारका विषयमा छलफल भयो', बैठकका एक सहभागीले नागरिकन्युजसँग भने, 'नेपालले उठाउँदै आएको १९५० को सन्धिका असमान व्यवस्था हटाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ।'
नेपालमा राणा शासन धर्मराउँदै गरेकाे र उत्तरी छिमेकी तिब्बतमा चिनियाँ हस्तक्षेप भइरहेका बेला तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनसम्शेरले भारतसँग उक्त शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए। सन्धिका प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
सन्धिमा तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर पनि असमान भएको भएको ठहर नेपाल पक्षको छ।
'बैठकमा जलविद्युत, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं दुई पक्षीय व्यापारका विषयमा छलफल भयो', बैठकका एक सहभागीले नागरिकन्युजसँग भने, 'नेपालले उठाउँदै आएको १९५० को सन्धिका असमान व्यवस्था हटाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ।'
बुधबारबाट शुरू भएको तेस्रो बैठकमा दुवै देशका चार-चार प्रतिनिधि सहभागी छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई, पूर्वकानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन्।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत इपिजी गठन भएको थियो।
भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी.लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन्।
गत असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको पहिलो बैठकमै सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई छलफलका लागि प्रवेश गराइएको थियो। नेपाल–भारतबीचका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता र प्रावधानको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो। त्यसैको आधारमा भारतमा कात्तिक तेस्रो साता सम्पन्न इपिजीको दोस्रो बैठकमा नेपालले उक्त सन्धिलाई विशेष महत्वका साथ उठाएको थियो।
तेस्रो बैठकमा दुवै देशको प्रतिनिधिले सन् १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने सहमति दोस्रो बैठकमै भएअनुसार नेपाली पक्ष प्रस्तुत भएको थियो।
सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। सन्धि भएको ९ वर्षपछि मात्र पाँच बुँदे लेटर अफ एक्सचेञ्ज सार्वजनिक भएको थियो जसले सन्धिलाई थप व्याख्या गरेको थियो। हतियार खरिद, कुटनीतिक क्षेत्रमा प्रभावित पार्ने सो सन्धिको नेपालमा सधैं विरोध हुँदै आएको छ।
यसैलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ १२:०० बुधबार
