काठमाडौं- औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्वतः खारेज गरेका उद्योगलाई एकपटकको लागि मौका दिनुपर्ने भन्दै उद्योग विभागले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ। केही दिनअघि सम्पन्न बोर्डको बैठकले उक्त प्रस्तावमा कानुनी सल्लाह लिने निर्णय गरेको छ। विभागका अनुसार नयाँ ऐन आएपछि समयमै सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू एक हजारदेखि १५ सयसम्म छन्।
ऐन अनुसार स्वतः खारेजीमा परेका उद्योगलाई एक पटक मौका दिनुपर्ने भएकाले सो प्रस्ताव अघि सारेको विभागका महानिर्देशक प्रदिप कोइरालाले बताए। 'एकपटकको लागि मौका दिन बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छौं,' कोइरालाले भने, 'ठूलो संख्यामा त्यस्ता उद्योग रहेकाले एकपटकलाई मौका दिने कि भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।' सरकारले मंसिरदेखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागू गरेको हो। यही ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानले सञ्चालनमा नआएका ठूलो संख्याका उद्योग खारेजीमा परेका छन्।
नयाँ ऐन आएपछि तोकिएको समयभित्र सञ्चालनमा नआएका हजारदेखि १५ सय उद्योग खारेजीमा परेको कोइरालाले बताए। उद्योगको प्रकृति अनुसार दर्ता ऐनले तोकेको समयावधिमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्छ। रेस्टुरेन्ट जस्ता साना व्यवसायले दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको ६ महिनाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भने हाइड्रोपावर जस्ता ठूला आयोजनाले पाँच वर्ष समय पाउँछन्। दर्ता भएको १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई ऐनले स्वतः खारेज गरेको हो।
यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्नुपर्ने र सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनुपर्ने प्रावधान छ। ऐनले सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नै विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सञ्चालनमा नआएका र बढाइएको अवधिभित्र पनि सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने भनेर ऐनले स्पष्ट पारिदिएको छ।
एकपटकको लागि मौका दिनुपर्ने प्रस्ताव आए पनि यसमा कानुनी अप्ठेरो देखिएको उद्योग मन्त्रालयको कानुनी शाखाका उप–सचिव माधवप्रसाद सुवेदीले बताए। 'बोर्डले कानुनी सल्लाहको लागि प्रस्ताव त पठाएको छ,' सुवेदीले भने, 'औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै स्पष्ट रुपमा खारेजीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरेकाले एकपटक मौका दिन अप्ठेरो छ।'
एकपटकको लागि मौका दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ। तर, ऐनले नै स्पष्ट तोकेकाले मन्त्रिपरिषदले पनि ऐन विपरीत निर्णय लिन गाह्रो पर्ने जानकारको भनाइ छ। 'एकपटकलाई मौका दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर ऐनको प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्छ,' सुवेदीले भने। यसको लागि कानुन मन्त्रालय सहित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वतः खारेजीमा परेका केही उद्योगले एक पटकको लागि मौका दिन माग गर्दै विभागमा निवेदन समेत दिएका छन्। ऐनमा भएको प्रावधान थाहा नभएको भन्दै एकपटकलाई मौका दिन निवेदन दिएका हुन्। ती उद्योगमध्ये केही लगानी गरिसकेका र उद्योग स्थापनाको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेकाले मौका दिन आग्रह गरेका हुन्। 'सानो संख्यामा त्यस्ता निवेदन परेका छन्,' कोइरालाले भने।
विभागका महादिर्नेशक कोइराला ऐनले 'बाधा अड्काउ फुकाउ'को व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसार मौका दिन सकिने बताउँछन्। कानुनका कुरामात्र भन्दा पनि अर्बौं लगानी गरेका उद्योगलाई पनि हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ। तर, कानुनी जानकार भने ऐनले नै स्पष्ट पारिसकेको कुरालाई बाधाअड्काउ फुकाउ बुँदाबाट मौका दिन नसकिने बताउँछन्।
दर्ता गर्ने तर वर्षौंसम्म पनि सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ऐनमा खारेजीको व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तो व्यवस्था भए पनि सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत, क्लिंकर जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनको लागि समय धेरै लाग्ने भएकाले अन्तिम मौका दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०३:१५ बिहीबार
