एकीकृत सम्पत्ति कर खारेजीको प्रस्ताव, स्थानीय तह अन्यौलमा
नेपाल सरकार आफैले विगतको स्थानीय निकाय(हाल तह)हरुमा लागु गर्न प्रर्वद्धन गरेको एकीकृत सम्पत्ति करलाई खारेज गर्ने गरी आर्थिक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको पाइएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
योजना आयोगः पुनर्गठन कि खारेज ?
२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भयो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेका छन्।
‘सरकार! सिन्डिकेट खारेजीको महुसस भएन’
‘यातायातमा सिन्डिकेट खारेज भयो’ माधव थापाले पत्रपत्रिकामा यस्तैयस्तै शीर्षकमा धेरै समाचार पढे। समाचार पढेपछि थापालाई लागेको थियो, ‘सिन्डिकेट खारेज भएछ। अब उपत्यकामा आवतजावत गर्न सहज हुने भयो।’ भक्तपुरका थापा काठमाडौंमा एक बहुद्देश्यी सहकारीमा काम गर्थे। उनी दिनहुँँ सार्वजनिक यातायातमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। सिन्डिकेट अन्त्य भएको समाचार पढेपछि उनी खुसीले गद्गद् भए– सहज तथा सुलभ यात्रा गर्न पाइने भयो भनेर।
प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी अनावश्यकलाई खारेज गर्ने भएको छ। पार्टीगत भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउनकै लागि आवश्यक नै नरहेका ठाउँमा समेत दूतावास खोली राजदूत पठाउने विगत सरकारका निर्णयलाई वर्तमान सरकारले सच्याउन लागेको हो।
खारेज भएका कार्यालयमार्फत बजेट खर्च गर्ने निर्णय
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय खारेज
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका बााहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका ११ विश्वविद्यालयका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेको छ।
मलेसिया जाने कामदारको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय
सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क खारेजीका लागि पहल शुरु गरेको छ।
२६ वटा माइक्रोबसको सवारी इजाजत खारेज
नयाँ बसपार्कदेखि पुरानो बसपार्कको रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रोबसको सवारी इजाजत खारेज भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार उक्त रुटका २६ माइक्रोको इजाजत खारेज गरेको हो।
अमेरिकामा टिपिएस खारेजपछि
२०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पलाई आधार बनाएर अमेरिकी सरकारले त्यस देशमा कुनै उपायबाट प्रवेश गरी अवैधरूपमा बसिरहेका करिव ९ हजार नेपालीलाईउपलब्ध गराएको निश्चित अवधिसम्म त्यहाँ रहन, बस्न र नेपाल फर्कनसमेत पाउने अस्थायी कानुनी सुविधा टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस(टिपिएस) को म्याद दोस्रो पटक थप्न अस्वीकार गरेको छ।
‘जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज’
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले तीन करोड नेपालीलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाइने बताएका छन्। रसुवामा निर्माणाधिन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण पश्चात स्फ्रुुबेसीमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाउन आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिन लागिएको बताए।
एन्फा निर्वाचनको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज
पाटन उच्च बुधबार निर्वाचन नगराउनु भनि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा) निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। यससँगै निर्वाचन कमिटीले प्रस्ताव गरेको मिति वैशाख २२ मै निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग खारेज
भारतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएको छ। न्यायालयमा ऐन कानूनभन्दा पनि एकपक्षीय भएर प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पद र कार्यालयको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका सभापति वेंकैया नायडूले सोमबार खारेज गरिदिएका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलास आज अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दा खारेज गरेको हो।