विप्रेषणको सुखदुःख
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विप्रेषण भित्राउने विश्वका १५ मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने आप्रवासन तथा विकास प्रतिवेदन २०२२ ले नेपाललाई विप्रेषण भित्राउने विश्वको ११ स्थानमा राखेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विप्रेषण भित्राउने विश्वका १५ मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने आप्रवासन तथा विकास प्रतिवेदन २०२२ ले नेपाललाई विप्रेषण भित्राउने विश्वको ११ स्थानमा राखेको छ।
नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिने क्रम बढेपछि ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षमा दिलीपकुमार ढुङ्गाना आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२७ को उपदफा १ वमोजिम आज उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सदुपयोग हुने ठाउँमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैंकले सहायक निर्देशक र सहायक तर्फका प्रकाशसनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीका लागि दरखास्त मागेको छ।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाह्य सूचकमा भने उल्लेख्य सुधार आएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह ह्वात्तै बढेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।
आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।
घरजग्गा व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको कर्जामा उदारता देखाए पनि खासै असर नपर्ने बताएका छन्।
‘बैंकका ऋणीलाई भने केही राहत हुनेगरी कर्जा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले केही समयका लागि ऋणीले राहतको महसुस गर्न सक्नेछन्।’
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनैपनि बैँकले ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैँकमा गुनासो गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० को बुधबार संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै तिर्न नसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर जमानत जफत गर्नुअघि ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिवेदनले सबैखाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूको कर्जा सूचना एकीकृत नभएको औंल्याएको छ।
