सागरनाथ वन विकास परियोजनाबाट नदीजन्य उत्खनन गरि वन पैदावारको रोयल्टी दाखिला नगरी राजस्व चुहावट तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्य विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाबाट वन पैदावारको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आचार्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विशेष अदालतमा २०८३ असार १० गते भएको बकपत्रका क्रममा आचार्यले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयानको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक आचार्यको बकपत्रपछि अख्तियरले गरेको अनुसन्धानबाट उनले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नदीजन्य वन पैदावार खरिद गर्ने सम्झौता गरी सो कार्यमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि आयोगले उनीबिरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको वन पैदावारको रोयल्टी दाखिला नै नगरी गैरकानुनी रूपमा उत्खनन तथा राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिने–दिने कार्यमा कन्स्ट्रक्सन का संचालक आचार्यले सहयोग पुर्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।
यसलाई आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा मतियार तथा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ।
आयोगले रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको ३ हजार घनमिटर वन पैदावारको बिगो ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा कायम गरेको छ।
सोही बिगोका आधारमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय मागदाबी गर्दै आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित प्रावधानअनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानासहितको सजाय माग गरेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ १७:१७ बिहीबार
