‘डा केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार’
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएकी छिन्।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएकी छिन्।
कानुन तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिलाउन विश्वासको वातवरण बनाउने जनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा अनशनमा रहेका बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका विषयमा कांग्रेसले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा बुधबार छलफल भएको छ ।
काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने प्राब्धानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा.गोविन्द केसी दश दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको राजीनामा मागिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै संसदमा दर्ता गराएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशन बसेर वा आन्दोलनको चेतावनी दिएर आफू नथर्किने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। चिकत्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै १५ औं पटक अनशन बसेका प्राडा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार वीर अस्पतालमा अधिकारीसँग भेट गरी न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सीमा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा कपडा आयात बढेको भन्दै कपडा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । न्यून मूल्यांकन र गैर कानुनी रुपमा विदेशबाट कपडा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी भएको नेपाल कपडा उद्योग संघले जनाएको छ।
थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको शुक्रबारको राष्ट्रिय भेलाबाट काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै १० बुँदे निर्णय पारित भएको छ।
लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै रौतहटका दुई स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । ११ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै रौतहटका राजदेवी र गौर नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय प्रतिनिधिसभामा तीन र राष्ट्रियसभामा एक गरी चारवटा समितिको सभापति पाउनुुपर्ने दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफल टुँगिएको छ।
तराई मधेसलगायतका ठाउँमा हुन सक्ने डुबान तथा बाढी पीडितसहित विपत्त व्यवस्थापनको पुर्वतयारीका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गरेका छन्।