काठमाडौं – काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने प्राब्धानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा.गोविन्द केसी दश दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन्।

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सामाजिक विभिन्न दलका नेता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म देशबाट हजारौ विद्यार्थी एमबिबिएस पढ्न बाहिरीरहेको भन्दै मेडिकल कलेज खोल्न रोक्न नहुने रटान लगाइरहेका छन्। कतिपयले त डा.केसीलाई विदेशबाहिर पढाउँने कन्सल्टेन्सीबाट परिचालित भएको वा थप कलेज आउँन नदिन भएका कलेजका इशारामा अनशन बसिरहेको भन्नेहरुका पनि कमी छैन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आइतबार चिकित्सक संघको टोलीसँग त्यही प्रश्न राखे। ‘उत्पत्यकामा किन १० वर्ष कलेज खोल्न हुन्न भनेको? यसको पछाडी के तर्क छ?’ तर केसीलाई गाली गर्नहरुले विचारै नपु-याएको यस्ता तथ्य छन् जसले डा.केसीको अनशनमार्फत् उठाएको आवाज कति जायज छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

पछिल्लोपटक डा.केस अनशन मागमा सरकारमा रहेका दलहरु असहमत भएका विषयहरु उपत्यकामा थप कलेज खोल्न नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने प्रत्येक तर्क गुणस्तरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचसँग जोडिएको छ।

नेपालमा पढ्न नपाएर विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् त?
चिकित्सा शिक्षामा नेपालमा प्रयाप्त कलेज नखुलेकै कारण हजारौ विद्यार्थी बाहिर गइरहेको छन्। धेरैले गर्ने यो तर्क पछाडी कुनै दम छैन्। चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि दुई वर्षअघिसम्म झण्डै प्रत्येक वर्ष १ हजार ४ सय हाराहारीमा विद्यार्थी विदेश जान्थे। डा.केसीकै मागको आधारमा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले ‘विदेशमा एमबिबिएस पढ्न जानेका लागि नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न’ सिफारिस ग-यो।

तत्कालिन सुशील कोइराला सरकारले त्यसलाई स्वीकारेर लागू गर्ने निर्णयगरी काउन्सिललाई पत्राचार गरेसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१६ को फेब्रुअरीदेखि यस्तो व्यवस्था लागू ग-यो। त्योसँगै विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वातै घट्यो। सो वर्ष सो संख्या ४ सय ६० मा झर्यो। अर्कोतिर यो भन्दा धेरै ठूलो संख्यामा भारतीय विद्यार्थी नेपालका कलेजमा आएर पढिरहेका छन्। अर्कोतिर यो वर्ष जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज र भैरहवाको युर्निभर्सल मेडिकल कलेजमा ठूलो संख्यामा सिट अझै रिक्त छ। अरु कलेजले पनि मुस्किलले पटकपटक सूचना निकालेर विद्यार्थी भरेका हुन्। यो तथ्यले पनि नेपालमा सिट नपाएर विद्यार्थी बाहिर गइरहेको भन्ने आरोपलाई काट्छ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.दिलिप शर्माका अनुसार त्यसअघि विदेश पढ्न जानेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी नेपालका कुनै पनि प्रवेश परीक्षा पास नगरेका (५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएका) र जसरी पनि डाक्टर बन्ने चाहानेहरु थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ। ‘अहिले पनि धेरै छात्रवृतिमा जान्छन्, नीजि खर्चमा जानेहरु पनि सस्तो शिक्षण शुल्क, कम्जोर शैक्षिक स्तर भएका कलेजमा गइरहेका छन्,’ उनले भने।

यतिसम्म चीन, फिलिपिन्स, वंगलादेश जाने विद्यार्थी पढेर भन्दा पनि प्रमाणपत्र दिने कलेजमा जाने गरेका छन्। यी देशहरुमा नेपालीजस्तै देशका विद्यार्थीलाई लक्षित कलेजहरु खुलेका हुन्छन्। जहाँ नपढी पनि पाससम्मको ग्यारेन्टी हुन्छ। ‘त्यस्ता विद्यार्थी काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा दर्जनौपटक फेल हुने गरेका छन्,’ काउन्सिल एक एक सदस्यदले भने। यसको तथ्य केही वर्षअघि चीनबाट विशेषज्ञ पास गरेर आएको भन्दै प्रमाणपत्र लिएर काउन्सिलमा दर्ता हुन आएका एक चिकित्सकको पासपोर्ट मागेर हेर्दा उनी चीन नगईकनै प्रमाणपत्र लिएर आएको पुष्टि भएको थियो।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा डा.केसीले मागगरेअनुसार प्रवेश परीक्षाको उर्तिण प्रतिशत कम्तिमा ६० गरिदिने हो भने, अझै विदेश जानेको संख्या पनि घट्छ र नेपालमै पनि अझै क्षमतावान विद्यार्थीमात्रै एमबिबिएस पढ्न पाउँछन्।

चिकित्सा शिक्षाविद् एवं चिकित्साशास्त्र अध्यायन संस्थानका डिन डा.जगदिश अग्रवालका अनुसार अहिले नेपालमा पढ्ने अवसर नभएर विद्यार्थी बाहिर गइरहेका हुने भन्ने तर्क आफैमा गलत छ। ‘आइओएम अन्र्तगतकै केही कलेजहरुमा तोकेका सिट थुपै अझै खाली छन्,’ उनले भने, ‘खै त नेपालमा अवसर नपाएको भए किन त्यहाँ गइरहेका छैनन् त?’ अहिले नेपालमा कतिपय गुणस्तर कम्जोर भएका कलेजमा मेरिटमा परेका विद्यार्थी पनि पढ्न गइरेका छैनन्। ‘शुल्क सुलभ बनाउँने हो भने बल्ल म्यारिटकै र नेपाली विद्यार्थीले कलेज भरिन्छ, अनि गुणस्तर पनि बढ्छ,’ डा.अग्रवाल भन्छन्।

‘विदेश जाने ट्रेनलाई मानक बनाएर कलेज थप्नुपर्छ भन्नुपछाडी तुक छैन्?’ डा.अग्रवाल थप्छन्, ‘के नेपालमा मेनेजमेन्ट, साइन्सका कलेज प्रयाप्त छैनन् र? तर पनि हजारौ किन विदेशी रहेका छन् त?’ बग्रेल्ती खुलेका निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो भर्ना प्रक्रिया र शुल्क व्यवःथित गर्न नसक्दा क्षमतावान विद्यार्थी पैसा नभएकै कारण पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ डा. अग्रवालको छ।
उपत्यकामा नयाँ कलेज किन खोल्नुहुन्न?

त्रिवि पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले उपत्यकामा आगामी दश वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने सिफारिस ०७२ सालमा गर्यो। यो कार्यदलमा माथेमासहित, केयुका संस्थापक उपकूलपति डा.सुरेशराज शर्मा, धरानका संस्थापक निर्देशक डा.मदन उपाध्याय, पाटनका संस्थापक उपकूलपति डा.अर्जुन कार्की, डा.भगवान कोइरालासमेत यसका सदस्य थिए। ‘हामीले दश वर्ष सिफारिस गरेको थियौं, तर वातावरण हेर्दा १५ वर्ष उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने अवस्था छैन्,’ माथेमाले नागरिकसँग भने।

अघिल्लो संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंगिन नसक्नुदेखि अहिले अध्यादेश पारित नहुने विषयको प्रमुख गाँठो यही विषयमा परेको छ। यो विषयसँग झट्ट हेर्दा उपत्यकामा मनसायपत्र लिएर सम्बन्धनको पखाईमा रहेका पूर्वाधार तयार गरेको भनिएका चारसहित मनसायपत्र लिएर बसेका १६ कलेजको भविष्य जोडिएको छ। तर यही रुपमा कलेजहरुले अनुमति पाउँने हो भने ती कलेजबाट उत्पादन हुन चिकित्सक र ती जनशक्तिमा निर्भर रहने लाखौ लाख विरामीसँग जोडिएको छ।

‘सबै हल्काफुल्का रुपमा नयाँ कलेज खोले धेरै विद्यार्थी पढ्न पाउँछन्, अस्पताल खोले सेवाको अवसर बढ्छ, व्यवस्थित पो गर्न प-यो कलेजै खोल्न दिन्न भनेर हुन्छ भन्छन्, माथेमा थप्छन्, ‘हाम्रो प्रतिवेदनले के तर्क गरेको रहेछ त भने कोही पढ्दैनन्,’। माथेमाका अनुसार चिकित्सक शिक्षा र अन्य विषयमा भिन्नता भनेको अरुले विद्यार्थीले किताब, कक्षाकोठा, र प्रयोगशालाबाट सिक्छन् तर चिकित्सा शिक्षा विरामीलाई कमभन्दा कम दुःख दिएर उनीहरुबाटै सिक्ने हो,’ उनले भने, ‘अरुलाई किताब भनेजस्तै कलेज खोल्न विरामी चाहिन्छ,’।

तर विडम्बना अहिले उपत्यका भित्र सरकार र एक÷दुई नीजि कलेजबाहेकमा विरामी अनुपात पुग्दैन्। उपत्यका बाहिरका धेरै कलेजले पनि मेडिकल कलेजबाट अनुगमनको समयमा ‘नक्कली विरामी’ भर्ना गराएर अनुगमन गराउँछन्। डेढ वर्षअघि जोरपार्टीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले समेत काउन्सिलको अनुगमनको समयमा एउटा बृद्धाश्रमबाट बृद्धबृद्धा ल्याएर केही नभई भर्ना गराएको तथ्य खुलेको थियो।
पछिल्लो समय विशेषज्ञ चिकित्सकको परीक्षामा ७० प्रतिशत र स्नातक तहको परीक्षामा ४४ प्रतिशत फेल हुनुले नै कति कम्जोर चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने छर्लङ पार्ने विज्ञहरु बताउँछन्। अर्कोतिर सामानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायका अवधारणा विपरीत काठमाडौमा थप मेडिकल कलेज खोल्दा बाहिर भएका चिकित्सक पनि बढी सुविधाका लागि काठमाडौ थुप्रिने र बाहिरका कलेज र सरकारी अस्पतालले डाक्टर नै नपाउँने अवस्था आउँने विज्ञहरु बताउँछन्। ‘उपत्यका बाहिरका कलेजदेखि ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पनि काठमाडौमै थुप्रिन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली, रोल्पा र ताप्लेजुङवासीले कहिले डाक्टरको मुख देख्ने ?’ डा.केसी भन्छन्।

एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौमा चार वटा थप कलेज खुल्यो भने, ८ सयभन्दा बढी चिकित्सक खपत हुन्छन्, कि काठमाडौ बाहिर भएका बढी पैसाको लोभमा आउँनुपर्छ कि सरकारीमा कार्यरतले छोडेर नीजि जानेछन्। यसले स्वास्थ्यमा पनि निजी बन्ने र सरकारी धरासायी हुने निश्चित छ।

काठमाडौमा किन नयाँ कलेज खोल्न हुन्न भन्ने तर्कका पछाडी यत्ति मात्रै कारण छैन्। कलेजहरु समेत उपत्यका बाहिर जान नखोज्ने प्रवृति उत्तिकै व्याप्त छ।

काठमाडौमा खोल्दा फ्याकल्टी पाउँने संभावना मात्रै बढी रहन्न उपत्यकामा पढाउँदा पैसा भएका बढी विद्यार्थी पाइने हुँनाले अतिरिक्त अवैध शुल्क समेत तिर्न तयार हुने अविभावक भेटिन्छन्। जसले पनि काठमाडौमै खोल्न बढी चलखेल हुन्छ। बढी सहज र नाफा पनि बढी हुने भएकोले संचालकहरु पाएसम्म काठमाडौमै बस्न खोज्छन्। माथेमाका अनुसार सरकारले संचालका चाहनाभन्दा राज्यको आवश्यकता हेरेर उपत्यकाबाहिर जान प्रोत्शाहन गर्नुपर्ने बताउछन्।

डा.केसीले मेडिकल कलेज खोल्नै हुन्न भनेका हुन्?
डा.केसीसँग असमत हुनेहरुले उनलाई मेडिकल कलेज विरोधीको संख्या समेत दिने गरेका छन्। तर उनले उपत्यकामा मात्रै मेडिकल खोल्न हुन्न भनेका हुन्।

‘काठमाडौदेखि धुलिखेलसम्म ५० लाख जनसंख्याका लागि ७ वटा मेडिकल कलेज भएको भन्दै बाहिर बस्ने २ करोड ६० लाख मानिस बस्ने ठाउँमा खै कलेज खै अस्पताल?’ डा.केसीले भने । उनले कर्णालीमा एउटा कलेज खोलेको ९ वर्ष वितिसक्दा पनि स्नातक तहको बढाई सुरु नहुनुले पनि राज्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा दुर्गमलाई प्रथमिकता दिन उद्यत नभएको आरोप उनको छ। स्वाभाविक रुपमा संसारभर नै मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुने भन्दै सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने अडान उनको छ।

सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यसमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृतिको हुनुपर्ने उनको भनाई छ। यसले जेहन्दार विद्यार्थीको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच स्थापित हुने र राम्रा विद्यार्थी पढेपछि चिकित्सा सेवासमेत गुणस्तरीय हुने उनको भनाई छ। ‘उहाँले अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट र उपत्यकामा थप सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्नु भएको हो,’ डा.केसीका सहयोगी जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘नयाँ विश्वविद्यालय खोलेर विश्वविद्यालयका पूर्वाधार तयार गरेर बाहिर कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाई हो,’ उनले भने। तर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिँदै गर्दा सरकारले ध्यान पु-याउँनुपर्ने विषय भनेको फ्याकल्टी कसरी पुग्छन् भन्ने हो। अहिले पनि वेसिक साइन्सका जम्मा ५० जति मात्रै फ्याकल्टी नेपालमा छन्। एउटा कलेजलाई कम्तिमा १० जनाको दरमा हेर्दा पनि ५०० सय फ्याकल्टी चाहिने अवस्था छ। अहिले यस्ता जनशक्ति ‘ठेक्कामा कोर्स’ पढाउँने र ‘खडेबाबा’का भरमा चलेका छन्। थप कलेज खोल्दा फ्याकल्टी कहाँबाट ल्याउँने भन्ने सोच्नु नितान्त जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

बढी कलेज खोले बढी डाक्टर गाउँ जान्छन्?
कतिपयले अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव हुनुलाई पनि जनशक्ति उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा झण्डै २४ हजार चिकित्सक दर्ता भइसक्दा पनि गाउँमा चिकित्सकको उपस्थिति बढेको छैन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययान अनुसार अबको पाँच वर्षमा सरकारलाई २ हजार हाराहारीमा एमबिबिएस चिकित्सक र ३३ सय हाराहारीमा विशेषज्ञ चाहिन्छ। नेपालको जनसंख्या र पछिल्लो आवश्यकताको आधारमा विशेषज्ञ अभाव छ। तर सरकार विशेषज्ञ उत्पादन बढाउँनतिर ध्यान दिएको छैन्।

माथेमा कार्यदलले पनि अहिले चिकित्सक उत्पादनको आधारमा अबको ५ वर्षभित्रै नेपाललाई चाहिने चिकित्सक उत्पादन भइसक्ने भन्दै विशेषज्ञ उत्पादन बढाउँन जोड दिएको थियो। माथेमा कार्यदलले नै हालका मेडिकल कलेजमा एक शैक्षिक वर्षमा १०० सिटभन्दा बढि भर्ना नदिने सिफारिस गरेको थियो। यो आधारमा विज्ञ सुझाब नै जनशक्ति उत्पादनमा गुणस्तर बढाउँन र संख्या व्यवस्थित गर्न थियो भन्ने स्पष्ट छ। योजना र बजार र सरकारीमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमविना बेरोजगार चिकित्सक उत्पादन बढाउँदा पढाईमा गरेको खर्च उठाउने नाममा विरामीमाथिको ‘अनावश्यक उपचार’ बढ्ने विज्ञहरु बताउछन्।

किन एउटा विश्वविद्यालयले धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न?
चिकित्सा शिक्षामा अहिले सम्बन्धन दिइरहेका २ विश्वविद्यालय २२ वटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन्। डाक्टरीबाहेक अन्य थुपै कार्यक्रममा ती विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिइरहेका छन्। राजनीतिक दबाबमा सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयहरुले पटकपटक थप सम्बन्धन धान्न सक्दिन भनिसकेका छन्। काठमाडौ विश्वविद्यालयले ०६९ सालमा अब थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने भन्दै बन्द गर्ने निर्णयगरेपनि अख्तियारको दबाबमा २०७१ विस्तारित कार्यक्रमका नाममा थप दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिएर १० पु-यायो। त्रिवि अन्र्तगतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले ७ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्, परीक्षा, सिट निर्धारण, शिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ।

आइओएम अधिकारीका अनुसार कलेजहरुका परीक्षाका समयमा हप्तौसम्म आइओएमका प्राध्यापकहरुले कलेजहरुमा विताउँनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा पढनपाठन मात्रै होइन् दर्जनौ योग्य प्राध्यापकका सेवाबाट यहाँका विरामी बञ्चित भइरहेका छन्। आइओएमले पनि तत्कालिन डिन डा.प्रकाश सायमीकै पालामा अहिलेकै क्षमतामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भन्दै सम्बन्धन बन्द गरिसकेको थियो। यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नया“ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै भएको विज्ञहरु बताउँछन्। जसले भइरहेका कलेजको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् प्रायः भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०१:०२ मंगलबार