काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय प्रतिनिधिसभामा तीन र राष्ट्रियसभामा एक गरी चारवटा समितिको सभापति पाउनुुपर्ने दाबी गरेको छ। संसद् नियमावली पारित भएपछि समिति गठनको तयारीसँगै कांग्रेसले यस्तो दाबी गरेको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी संसद्मा २३ प्रतिशत सांसद कांग्रेसका भएको भन्दै उसले चारवटा समितिको सभापति दाबी गरेको हो।

प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाालले केही दिनअघि संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग भेटी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका चारवाट समितिको सभापतिमा कांग्रेसको दाबीसहितको प्रस्ताव राखेका छन्। कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रियसभामा १३ सांसद छन् । सहमतिबमोजिम समितिको सभापति नदिए बहुमतीय रूपमा जाँदा कांग्रेसले आफ्ना सदस्यलाई प्रतिनिधिसभामा तीनवटा र राष्ट्रियसभामा एउटा समितिमा मात्र राख्ने छ। ‘प्रतिनिधिसभामा लेखा समितिसहित ३ र राष्ट्रियसभाको एउटा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिन सहमत नभए हामी बहुमत पु¥याउन प्रतिनिधिसभामा तीन र राष्ट्रियसभामा एक समितिमा मात्र सदस्य राख्छौं,’ खाँडले भने। कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावमाथि सत्तापक्ष कुनै टुंगोमा पुगेको छैन। यसै कारण मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू गठनमा ढिलाइ भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली दुई साताअघि र दुवै सदनको संयुक्त नियमावली चार दिनअघि पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार १०, राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार ४ र संयुक्त नियमावलीअनुसार दुईवटा संयुक्त समिति र एउटा महाभियोग सिफारिस समितिसहित १७ वटा संसदीय समिति गठन हुनेछन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले समिति गठनका लागि दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरिसकेका छन्। छलफलका आधारमा संसद् सचिवालयले सबै दललाई समितिमा रहने सदस्यको नाम दिन आग्रह गरिसकेको छ। दलहरुले पनि समितिमा बस्न चाहने सांसदको नामवली माग गरिसकेका छन्। संसद् सचिवालयले दुई साताअघि नै दलहरुसँग समितिमा राख्ने सदस्यको नामावली मागे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएकाले गठन प्रक्रिया लम्बिएको छ। यसअघि असार ४ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र ३ गतेभित्र राष्ट्रियसभाका समितिमा रहने सदस्यको नामावली सदनबाट तोक्ने तयारी भएको थियो।

संसद्बाट प्रतिनिधिसभा नियमावली जेठ २५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली २७ गते पारित भएको थियो। नियमावली पारित भएलगत्तै सभामुख महराले जेठ २८ गते प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। यसैगरी समिति गठन विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि यसबारे छलफल गरेका थिए।

संसद् सचिवालयले समितिमा रहने सदस्य संख्याको विवरण दललाई दिएको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपाले १६, कांग्रेसले ६ वा ७, राष्ट्रिय जनता पार्टीले २, संघीय समाजवादी फोरमले २ वटा समितिको सदस्य पाउनेछन्। प्रत्यक्षतर्फमात्रै एक सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रले कुनै एक समितिको सदस्यता प्राप्त गर्ने छन्।

राष्ट्रियसभाका समितिमा भने नेकपाले १०, कांग्रेसले ४ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले १÷१ सदस्य पाउने छन्। राष्ट्रियसभामा नेकपा, कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमबाहेक अन्य दलको प्रतिनिधित्व छैन। प्रतिनिधिसभाका समितिमा २७ सदस्य र राष्ट्रियसभाका समितिमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ। संयुक्त समितिमा भने सदस्य संख्या २५ रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मन्त्रीबाहेक सबै सांसद समिति सदस्य रहने छन्।

नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति रहने छन्।

राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने छन्। संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने छन्।

प्रकाशित: १३ असार २०७५ ००:५४ बुधबार