२ सय म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगाइयो
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागले सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीहरूमा अनुगमन गरेको छ। विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालको नेतृत्वमा विराटनगरको श्रम तथा रोजगार कार्यालयका केही पदाधिकारीसहितको टोलीले विभिन्न म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालयमा छापा मारेर केही कम्पनीमा तालाबन्दी गरेको छ।
रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्यमुलुक दक्षिण कोरियाको लागि भिसा मिलाइदिने भन्दै ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन् थालेका छन्।
खासमा ठगिने व्यक्ति यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउँछन् जसका निम्ति यहाँ बोलिदिने कोही हुँदैनन्। यसरी ठगिएका कैयन् व्यक्ति कुनै कारबाही भएको परिणाम पर्खेर बस्ने स्थितिमा हुँदैनन्। फेरि अर्को ठाउँमा रोजगारीका निम्ति जानुपर्ने हुन्छ। अनि तिनलाई ठगेको विषय यत्तिकै हराउँछ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले म्यानपावरले धरौटीभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पुष्टि भए सञ्चालकको घरघरानाबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मिलेमतोमा यो ऐन कार्यान्वयन ल्याइएको छैन।
बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै भेरी ओभरसिज म्यानपावरले तीन करोड रूपैयाँ ठगेको पाइएको छ। एक सय ५० जनाभन्दा बढीलाई युरोपका विभिन्न मुलुक र अफगानिस्तान पठाउने भन्दै उक्त म्यानपावरले ठगी धन्दा चलाएको हो।
एक सय भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नविकरण हुने भएको छ । कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि बाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए ।
मानव बेचविखनका घटनामा सबैभन्दा बढी म्यानपावर तथा परामर्शदाताको संलग्नता हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) ले वर्ष २०७५ भित्र विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बेचविखनसम्बन्धी समाचार सामग्रीको अध्ययनमा बेचविखनको घटनामा ३३ प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायी र परामर्शदाताको संलग्नता रहेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने प्रावधान भए पनि प्रतिव्यक्ति ७० हजारदेखि दुई लाख १० हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ।
साउन र भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले जरिवाना लिन सुरु गरेको बताए।
भुसालले तोकिएको सर्तअनुसार नवीकरण नभएका म्यानपावरको दर्ता खारेज भएको बताए। त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी दुई सय ९६ वटा छन्। तीमध्ये अधिकांश म्यानपावरविरुद्ध उजुरी परेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी वृद्धि गर्न तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म धरौटी बढाएर दर्ता गर्ने म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ पुगेको छ। पहिले दर्ता भएका म्यानपावर १३ सय २३ थिए।
सरकारले दिएको अन्तिम म्याद सकिँदै गर्दा म्यानपावर मर्जर र धरौटी थप्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धरौटी वृद्धि वा मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय गर्दा सुरुमा विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी सरकारले तोकेको अवधि सकिन थालेपछि धमाधम धरौटी वृद्धि र मर्जर कार्यमा सहभागी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
१४ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी तत्काल नखुले म्यानपावर सञ्चालनको लाइसेन्स फिर्ता गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउन माग गर्दै मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्न पुगेका म्यानपावर व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्।
दर्ता भएकामध्ये आधाभन्दा बढी म्यानपावरले वर्षमा सय युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने गरेको पाइएको छ।