वैदेशिक रोजगारी भन्नेबित्तिकै अनेकन समस्याले घेरिएको क्षेत्रको तस्बिर हाम्रो दिमागमा आउँछ। एकातिर बर्सेनि सयौँको संख्यामा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिन्छन्। अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा गइहाले पनि तिनले आश्वासन दिएअनुसारको काम पाउँदैनन्। देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था छैन। न उद्योगधन्दा खुलेका छन् न त भइरहेको कृषिकर्मले नै यथोचित बजार पाएको छ। त्यस कारण प्रत्येक नेपाली युवा कुनै न कुनैरूपमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति इच्छुक हुन्छन्। आफ्नो सपना पूरा गर्न भनेर ती म्यानपावर व्यवसायीकहाँ पुग्छन्। म्यानपावरमा पुग्नेहरूका निम्ति यी प्रत्येक याचक ठगीमा पर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा सर्वसाधारण जान थालेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सार्वजनिक भएको विषय नै यसमा हुने ठगी हो।  

म्यानपावर कम्पनी र यस क्षेत्रका दलालले बर्सेनि एक अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लुटिरहेका तथ्यांक आफैँमा भयाबह छ। यसरी लुटिने यी सोझासादा युवाहरूका निम्ति सरकार पनि सहायक हुन सकेको देखिएको छैन। म्यानपावरवाला र दलालहरूको पहुँच निश्चय पनि उच्चस्तरमा हुन्छ। तिनले सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी चिन्छन्। सांसददेखि मन्त्रीसम्ममा तिनको पहुँच हुन्छ। उस्तै पर्दा तिनले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनदेखि अन्य अवसरमा कुनै न कुनैरूपमा लगानी गरेका हुन्छन्। यस कारण पहुँवालासँगको प्रभावका कारण पनि म्यानपावर कम्पनी र दलालहरू कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन्। यसरी सर्वसाधारण ठगिने प्रक्रिया एक घट्ने होइन, प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको छ। यसो हुँदा प्रष्ट भन्न सकिन्छ– मुलुकको कानुनले जसलाई संरक्षण दिनुपर्ने हो तिनलाई दिन सकेको छैन।  

सर्वसाधारणको जीवन भन्नु हाम्रो मुलुकमा जतासुकै ठगिने हो। देशभित्रै रोजगारीका अवसर छैनन्। राम्रो पढाइलेखाइ छैन। कुनै सिप सिकेको छैन। यो अवस्थामा रहेका युवाले आफूलाई खाडी मुलुकको तातो बालुवामा समर्पित गर्नुको विकल्प छैन। यो कठिनाइ भोगेका कारण कैयन्ले काठका बाकसमा फर्किनुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारी फस्टाएको पछिल्लो १४ वर्षमा ९ हजार जनाको विदेशी भूमि मै निधन भयो। उनीहरू बाकसमा स्वदेश फर्किए र परिवारले अश्रुपुरित नयनले तिनलाई अन्तिम बिदाइ गरेका छन्। स्वाभाविकरूपमा कैयन्को मृत्यु हुन्छ। युवा उमेरकै यी व्यक्तिको निधन भने स्वाभाविक देखिँदैन। घरैमा रहेका बेला भएको मृत्यु भन्दा रोजीरोटी कमाउन गएका बेलाको यो दुःख परिवारका निम्ति जिन्दगीभरि पिर्ने किसिमको हुन्छ।  

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई म्यानपावर र दलालले गरेको ठगीको उजुरीका आधारमा तथ्यांक निकालेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अब २२ करोड रुपियाँ बराबर ठगी भएको छ। विगत वर्षहरूमा पनि यसरी नै ठूलो मात्रामा ठगी भएको देखिन्छ। बितेका ६ वर्षमा प्रलोभनमा पारेर ठगी गरिएका व्यक्तिको संख्या ९ हजार एक सय पुगेको छ। यो उजुरी गर्नेको तथ्यांक मात्र हो। उजुरी नगर्ने संख्या पनि ठूलै हुनुपर्छ। काठको बाकसमा फर्किने पनि ९ हजार जना अनि ठगिने पनि ९ हजार जना। यस हिसाबले हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका ज्यादतीका निम्ति सरकारको अनुगमन क्षमता नपुगेको प्रष्ट छ।  

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमात्र होइन अमेरिका, युरोप जस्ता सपनाका मुलुकहरूमा जान खोज्ने व्यक्ति पनि उत्तिकै ठगिने गरेका छन्। यस्ता आकर्षक मुलुकमा जाने अपेक्षाले सजिलै आफूसँग भएको रकम दिए कैयन् व्यक्ति घरको न घाटको स्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्था आउन नदिन अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। बर्सेनि एउटै तरिकाबाट व्यक्तिहरू ठगिएका देखेपछि स्वाभाविकरूपमा तिनलाई जोगाउने भूमिका वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता निकायको हुनुपर्छ। केही व्यक्तिमाथि ठगी मुद्दामा कारबाही भए पनि कैयन्ले सजिलै उन्मुक्ति पाएका छन्। सजिलै उन्मुक्ति नपाउने बरु ठगी गर्ने व्यक्तिको घर÷घरानाबाट पनि असुलउपर गराउन सकेको भए फेरि दोहो¥याएर ठग्ने व्यक्तिहरू आफैँ सतर्क हुने थिए।  

ठगीसम्बन्धी उजुरीमा कारबाही समयमै नहुनुलाई जनशक्ति अभावका रूपमा बताउने गरेको देखिन्छ। यो जिम्मेवार अभिव्यक्ति भएन। ठगीसम्बन्धी कारबाहीकै निम्ति जनशक्ति पुगेन भने त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसका निम्ति कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्, तिनलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ र अन्य व्यवस्था के गर्नुपर्छ भन्ने योजना नहुने हो भने स्थिति यही भइरहन्छ। खासमा ठगिने व्यक्ति यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउँछन् जसका निम्ति यहाँ बोलिदिने कोही हुँदैनन्। यसरी ठगिएका कैयन् व्यक्ति कुनै कारबाही भएको परिणाम पर्खेर बस्ने स्थितिमा हुँदैनन्। फेरि अर्को ठाउँमा रोजगारीका निम्ति जानुपर्ने हुन्छ। अनि तिनलाई ठगेको विषय यत्तिकै हराउँछ। यसरी भएको ठगीलाई सरकारले आफूपक्षीय मुद्दाकै रूपमा ग्रहण गरी कारबाही चलाउने र सर्वसाधारणलाई जोगाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। कानुनले तिनै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ जोसँग अन्य कुनै आधार छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा समेत वर्षको एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ठगी हुनुको अर्थ यहाँ अनियमितता धेरै छ भन्ने हो। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, बजारमा गुणस्तरीय सामग्री नदिएर उपभोक्तालाई ठगी, सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई यथोचित सेवा नदिएर ठगी हुनु स्वाभाविक चर्याजस्तो बन्न पुगेको छ। यो सबै भएको अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायको सक्रियताको अभाव हो। कसैले पनि ठगी गरेको थाहा पाउनासाथ कठोर कारबाही गर्ने परिपाटी भए फेरि अर्को व्यक्तिले ठगी गर्ने आँट गर्न सक्दैन। यहाँ त सोझो हिसाबले काम गर्ने भन्दा ठगी गर्ने व्यक्तिले सजिलो गरी कमाउन सक्ने भएका कारण पनि प्रोत्साहित भएका हुन्। यस्तो परिपाटी बदल्न सरकारमै रहेका व्यक्तिको सक्रियता अवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रले यसलाई गम्भीरपूर्वक लिएर काम गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०४:०४ बुधबार