टेरामक्स परियोजनाकाे सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दैछ।बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभा कक्षमा बस्नेछ।आजको बैठकमा बेरुजु संपरीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
सरकारको आर्थिक कारोबार माथिको निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा लेखा समितिको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका छन्।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान ११ बस्दैछ भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बस्दैछ।
पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा)बाट राजश्व घटेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तरबाट राजश्व हाल तीनचौथाई घटेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी भएको एक वर्षसम्म पनि एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको छैन। समितिको सभापतिमा अहिले पनि सत्तापक्ष कांग्रेसले छाडेको छैन।
न्यु धौलागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २२औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्षमा अमृतलाल श्रेष्ठ चयन भएका छन्।
कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कांग्रेसको सरकारको खर्च गरेको हिसाबकिताब कांग्रेसकै सभापति रहेको लेखा समितिले हेर्न मिल्दैन। सरकारले गरेको खबै खर्च हेर्ने अधिकार प्रतिपक्षलाई हुन्छ–विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक,एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा दावी गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह छन्।
लेखा समितिले खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने तर खर्च गर्दा प्रमाण नपुगेको छ भने मात्र त्यस्तो कुरालाई फस्र्यौट गर्नसक्छ तर जथाभावी निर्णय गरेर खाने त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्नेर मिनाह गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा लेखा समितिले मिनाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि मिनाह गरेको देखिएको स्रोतले बतायो।
कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९ काे महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजनसम्बन्धी अन्य सामाग्री खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेका सामाग्री खरिदसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ।
समितिले मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्यमान कानुन अनुसार कारवाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
