सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेन: मन्त्री रिजाल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए
यसअघि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन्।
८ सय बढी क्रसर उद्योग बन्द: आयोजनाको काम प्रभावित
गृहले निर्देशन दिएपछि हालसम्म ८ सयभन्दा धेरै अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेसँगै सम्बद्ध आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव भएको दाबी गरेका छन्।
दाङका सबै क्रसर उद्योग बन्द
गत पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मल उद्योगको नाममा क्रसर उद्योग संचालन
कास्कीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु दर्ताविहीन, मापदण्ड पुरा नगरेको, कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जिल्लास्थित नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको कास्की जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो। यतिसम्मकी की मल उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर उद्योग चलाएको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको समितिले बताएको छ।
मापदण्ड विपरित संचालित क्रसर उद्योगलाई कारवाहि गरिने
ठाँउठाँउमा स्थापित क्रसर उद्योगले वातावरण तथा विकासका पूर्वाधारमा समेत असर परेको जनाउँदै त्यस्ता क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
के साच्चिकै बन्द हाेलान त अवैध क्रसर ? याे अर्काे स्टन्ट त हाेइन !
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जिल्लामा अवैध क्रसर संचालन नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘एकआध होलान्, यहाँ त्यस्तो क्रसर स्रसरको लफडा छैन।’
क्रसर उद्योग स्थापना गरेर नदी दोहन
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्याउली बजारमा दर्ताबिनै क्रसर उद्योग स्थापना भएको छ।
क्रसर उद्योगमा घटाएको मापदण्ड बदर
सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा अवैध क्रसरको रजगजः झुटो विवरण बनाएर अनुमति दिनेलाई कारवाही भएन
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रसर उद्योग सबैभन्दा बढ्ता फस्टाएको पालिका कर्जन्हा र धनगढीमाई हुन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ वटा धनगढीमाई नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
कानुनमाथि क्रसर व्यवसायी
कानुन मिचेर खडा भएका क्रसर उद्योग सिरहामा मात्र नभएर मधेस प्रदेशभरि सञ्चालित छन्। यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुभन्दा स्थानीय प्रशासक र नियामक निकाय सेटिङ मिलाएर मौन बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन्: क्रसर उद्योगको बिल प्रयोग गरेर निकासी
जिल्लाको सिडिओदेखि एसपीसम्मलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा र सामाग्री अवैध ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनको नम्बर टिपाउँदा पनि पक्राउ पर्दैनन्।
‘प्रहरीकै सेटिङ’मा अवैध क्रसर निर्वाध सञ्चालन
हाम्रो निर्माण सेवा, भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आठ वटा अवैध क्रसर बन्द गर्न पत्राचार
भेरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित गोचेखोलामा हाम्रो निर्माण सेवा, लेकवेशी नगरपालिका–१ मा भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लेकवेशी नगरपालिका–८ स्थित लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, बराहताल गाउँपालिकामा सञ्चालित देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अवैध क्रसरः अनुगमन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।