मौजुदा ऐनमा कसैले भ्रष्टाचार गरेमा उजुरी तथा कारबाहीका लागि हदम्याद तोकिएको थिएन। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरू जहिले पनि कानुनी दायरामा आउन सक्थे। यही हदम्याद नलाग्ने प्रावधानकै कारण धेरै नेता तथा कर्मचारीहरू दण्डित भएका पनि हुन्।
बिहान ११ बजे नै बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । उनले आज राष्ट्रिय सभामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।
