नागरिक अधिकार बहालीको जगको ढुङ्गा फागुन सात
देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ। फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपाली रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन्।
देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ। फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपाली रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन्।
लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ ।
फेवा किनारमा जारी ११ औं संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको ‘लोकतन्त्रमा महिला र चुनावी खर्च’ विषयक शुक्रबारको बहसमा पनि उठाइयो र त्यसको जवाफ पनि निर्वाचनमा उम्मेदबार बनेका महिलाबाटै खोजियो।
भविष्यमा एआईको जादुमय फाइदालाई आत्मसात गर्ने क्रममा यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पक्ष उत्तिकै विचारणीय छ। हाम्रो वर्तमान रोजाइले भविष्यको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनमा एआईको भूमिका निर्धारित हुनेछ।
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला नगर्न भने।
सातै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस छ, कुनै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पनि उसले गरेको छ। तर पनि कांग्रेस बिग्रियो, भत्कियो भन्ने चिन्ता नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र शुभचिन्तकमा मात्र होइन, आलोचक र प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूमा पनि छ।
लोकतन्त्रबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय आफैँमा चाखलाग्दो छ। आर्थिक संकट गहिरो भएको अवस्थामा र अस्थिरताको घडीमा लोकतन्त्रप्रतिको समर्थन घट्ने गर्छ।
नेपाली कांग्रेका नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका आन्तरिक विवाद र विरोध सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत हुँदै आएका छन्।
वास्तविकता यस्तो छ कि लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था अटुट छ तर नेताको बोलीमा रत्ति पनि विश्वास छैन।
मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा सबैले सुरक्षितरूपमा बाँच्ने अधिकार छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सुरुमै यो अधिकार सुनिश्चित गरेर विश्वभरका मानवको बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
२०६२/६३ सालको अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो।
एकै समयमा ‘ब्रेकिङ न्युज सिन्ड्रोम’को कोलाहलमा संयम र जिम्मेवारीको आधारभूत सिद्धान्त बेवास्ता गरिएको छ।
दाहालले भने, ‘लोकतन्त्रको आन्दोलनमा तपाईंहरू पनि सरिक भएको होइन ? किन सरकारतिर मात्र प्रश्न सोझिन्छ ?’