२३ आश्विन २०८१ बुधबार
image/svg+xml

प्रधानमन्त्रीले भने–संविधान संशोधनको सम्भावना अझै टरेको छैन

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले मुलुकमा संघीयता लागू हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन सक्रिय रहेपनि केही तत्व संघीयता लागू गर्न नदिने चलखेलमा रहेको आरोप लगाएका हन्।

आयोग छल्दै प्रधानमन्त्री

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तर्किएका छन्। आयोग प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ भने प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन ढिलो आओस् भन्ने पक्षमा छन्।

आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले झुक्याए

स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झुक्याएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार विहान साँढे दश बजे भेट्ने समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्रै आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। तर आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा प्रधानमन्त्री अन्य भेटघाटमा व्यस्त थिए।

बढी बोले पूर्व राजाले दु:ख पाउने छन्: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अनावश्यक रुपमा सल्बलाउन खोज्नु जायज नभएको भन्दै चुप लाग्न चेतावनी दिएका छन्। अन्यथा पूर्व राजाले दु:ख पाउने दाहालको चेतावनी दिएका छन्।

सबै दल एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन्ः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै दल एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । रुकुमको चुनवाङमा गुरिल्ला ट्रेल (युद्ध पर्यटन)को शनिबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यन्वयन हुन नदिनका लागि विभिन्न तत्वहरु लागि परेकाले सबै आन्दोलनलाई छोडेर वार्ता र सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशभर लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार गोरखाको दरौदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीसँग संघीय गठबन्धन रुष्ट

संघीय गठबन्धनले सहमतिको विन्दु पहिल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री झिना मसिना काममा अल्झिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हो।

संसदमा अवरोध सरकार छाड्नुको तुषः उपप्रधानमन्त्री निधि

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा एमालेले गरेको अवरोधलाई सरकारबाट बाहिरिनुको तुष भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति नै अहिलेको संविधान संशोधनको सीमांकन भएको भन्दै उनले एमालेको बिरोधको कुनै तुक नभएको बताए।

संसद् अवरुद्ध पार्ने प्रवृति राष्ट्रहीत नभई राष्ट्रघात हो: उपप्रधानमन्त्री निधि

उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमालेलाई संसद् अवरुद्ध गरेर जनतालाई झुट र भ्रमको खेती नगर्न आग्रह गरे । संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको संसदीय, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तीनवटै प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम भएको छ, नेपाली काँग्रेस गुल्मीका पूर्वपार्टी सभापति चन्द्रबहादुर केसीका पिता स्वर्गीय ज्ञानबहादुर केसीको ११ औं दिनको पुन्यतिथिका स्मृतिमा गुल्मीको भाडगाउँमा आज आयोजित शोकसभामा उनले भने — “उक्त प्रवृतिले राष्ट्रहीत नभइ राष्ट्रघात गर्ने काम मात्र भएको छ ।”

हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै युवा संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै युवा संघ अर्घाखाँचीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। युवा संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कट्वाललाई ज्ञापन पत्र बुझाए।

प्रधानमन्त्रीबाट हिल्सा पुल उद्घाटन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिल्लाको हिल्सा नदीमा निर्माण गरिएको पुल मंगलबार उद्घाटन गरेका छन्।

'झिनामसिना' काममा प्रधानमन्त्री

नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूबीच संवाद आवश्यक परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान भने 'झिनामसिना' कार्यक्रमतिर केन्द्रित छ।

सहमतिबाट गतिरोध अन्त्य हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री महरा

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक सहमति र सहकार्यबाट विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र

संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन तथा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएन आह्वान गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

प्रतिवेदनबाट तर्कदै प्रधानमन्त्री

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई तत्कालै प्रतिवेदन बुझाए नयाँ संरचना अनुसार चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समय नबुझाउन आग्रह गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्