काठमाडौँ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक सहमति र सहकार्यबाट विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने दातृ समुदायसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धतामा कुनै शङ्का नगर्न उनीहरुसँग आग्रह गरे।
उपप्रधानमन्त्री महराले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने बाँकी कार्य र बेपत्ता नागरिकको खोजबिन कार्यमा वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएकाले लगानीमैत्री वातावरणमा कुनै कन्जुस्याइँ हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
वर्तमान सरकार निजीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने, निर्वाचनको वातावरण तयार गर्ने, संविधान संशोधन, संसद् सञ्चालन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा कटिबद्ध भएको पनि उनले बताए।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), विश्व बैङ्क, विश्व स्वास्थ सङ्गठन (डब्लुएचओ), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), विश्व कृषि सङ्गठन (एफएओ), युरोपेली सङ्घ (इयु), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)लगायत निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
उनीहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन, विकास बजेट खर्चमा अनुकूल वातावरण निर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणअन्तर्गत विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा तदारुकता देखाउन सुझाएका थिए ।
एसियाली विकास बैंकका प्रमुख केनिची योकोयामीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै भूकम्पछिको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे।
डिएफआइडीका प्रतिनिधि गेल मारसेटी र विश्व बैङ्कका ताकुया कामताले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भ जोडे।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले खरिद ऐनको समस्या र बजेट समयमा आउन नसक्नुले पूँजीगत खर्चमा केही ढिलाइ भएको उल्लेख गरे।
चालु आबको चार महिनामा सरकारले कुल बजेटको करिब आठ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएकाले वित्तीय संस्थामा तरलताको अन्त्य भई बैंकको चर्को ब्याज लिन लगानीकर्ता बाध्य भएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट पीडित ११ जिल्लाका झन्डै १० हजार निजी आबास निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसकेको बताउँदै विद्यालय, मठमन्दिरलगायत संरचनाको निर्माण अघि बढेको छ उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण र कृषिमा सन्तोषजनक अवस्था रहेको भए पनि वैदेशिक घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले १४औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको बताउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। चालु आवको चार महिनामा १७ प्रतिशत वस्तुको निर्यात भएको छ भने ८३ प्रतिशत आयात भएको छ। रासस
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ १३:१० सोमबार
