राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गत वैशाख ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका आश्रित तीन विधेयक पारित भएका छन् । आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत २४औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएका हुन् ।
भारतले मिचेको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप संसदबाट पारित भएको उपलक्ष्यमा उदयपुरमा शुक्रबार साँझ दिपावली गरिएको छ ।
चालु अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने कतिपय अत्यावश्यक विधेयक कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले पारित हुन नसकेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १५औं योजना पारित गरेको छ। सोमबार प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १५ औं योजनालाई पूर्णता दिएको हो।
प्रदेश नं १ को बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम सामजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाले पत्रकारले लाइसेन्सको परीक्षा दिने व्यवस्था हटाएर ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ पारित गरेको छ।
कुनै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेर भूमि विधेयक विधेयक पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी(आठांै संशोधन) विधेयकले कम्पनीले उद्योग चलाउने नाममा हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष जे विषय समेटेर विधेयक पठाइएको थियो त्यही विषयलाई परिमार्जन नगरी पारित भएको छ। फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसद्मा एकचरण छलफल गरेर बिहीबार नै जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत् प्रस्ताव गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय समेटिएको विनियोजन विधेयक आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसौ संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
