बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संसदबाट पारित
काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बहुमतले पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साेमबार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेकी थिइन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेट अाश्रित विधेयकहरू पारित हुन सकेनन्, सरकार अल्पमतमा
काठमाडौं— आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बजेट संसदबाट अस्वीकृत भएको छ। एमाओवादी केन्द्र बजेटविरुद्ध उभिँदा आर्थिक विधेयक, राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (२१ औं संशोधन) विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेका हुन्।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने कांग्रेको निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। वर्तमान सरकार विरुद्ध गत बुधबार कांग्रेस–माओवादीले संयुक्त रुपमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ: भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव भट्टराईले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन्।’ उनले संसदीय व्यवस्थामा बहुमत पुर्याउनेले सरकार बनाउने कुरा नौलो नभएको टिप्पणी गरे।
अविश्वास प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गराउने
काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावलाई दुईतिहाइ मतले पारित गराउन लागिपर्ने निर्णय गरेको छ।
अपांगता बिधेयक छिटो पारित गर्न महासंघको आग्रह
काठमाडौं–संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको अपांता सम्वन्धी बिधेयक समयमै पारित गर्न राष्ट्रिय अपांग महासंघ आग्रह गरेको छ । छलफलका लागि असार २० मा संसदमा दर्ता भएको छ भने मंसिरमा नै बिधेयक पठाइएको थियो ।बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
तालिम निर्देशिका पारित
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिन तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका पारित गरेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित, वित्तीय सुशासन जोखिममा
काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संस्थागत अनुगमन तथा नियमनमा सम्झौता भई वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने प्रावधानसहित उक्त विधेयक पारित भएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित
काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेकाे छ। सो विधेयकमा परेका संशोधनमा मंगलबारको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकमा चाँडै पेस हुनेछ।
खुला विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुँदा एनआरएन उत्साही
काठमाडौं— संसदले नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२ पारित गरेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले खुशी व्यक्त गरेको छ। लामो समयदेखि नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत पहल गर्दै आएको एनआरएनले ६ वर्षको प्रयास तार्किक विन्दूमा पुर्याउन यो कदमले मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको छ।
डिप्रोक्सको हकप्रद सेयर पारित
काठमाडौं– डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा १ः१ का दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने लगायत विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहीबार चितवनमा आयोजित उक्त सभामा बैंकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद लोहनीले सञ्चालक समितिको तर्फबाट विशेष साधारण सभाको उद्देश्य तथा बैंकको उपलब्धि पेश गरेका थिए।
नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी बजेट पारित हुन दिन्नाैं: शर्मा
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाले र तत्कालीन एओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।
संसद् नियमावली पारित, सुनुवाइ समितिको गाँठो फुक्यो
सुनुवाइ समितिको आकारबारे प्रमुख राजनीतिक दलबीच विवाद सुल्भि्कँदा व्यवस्थापिका संसद्ले लामो प्रतीक्षापछि कार्यसञ्चालन नियमावली पाएको छ। संसद्को आइतबार बैठकले 'व्यवस्थापिका संसद् नियमावली' पारित गरेसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नाम सुनुवाइ गर्न बाटो खुलेको छ।
संसद नियमावली पारित, संसदीय सुनवाई समिति १५ सदस्यीय
दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावली पारित भएको छ । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । योसँगै संसदीय सुनुवाई समितिमा सहमति जुटेको छ।