काठमाडौं- सुनुवाइ समितिको आकारबारे प्रमुख राजनीतिक दलबीच विवाद सुल्भि्कँदा व्यवस्थापिका संसद्ले लामो प्रतीक्षापछि कार्यसञ्चालन नियमावली पाएको छ। संसद्को आइतबार बैठकले 'व्यवस्थापिका संसद् नियमावली' पारित गरेसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नाम सुनुवाइ गर्न बाटो खुलेको छ।

कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठनमा दल एकमत हुँदा नियमावलीले निकास पाएको हो।

नियमावली नहुँदा सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध थियो। संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नाममाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। नियमावली पारितपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, स्थायी न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र विभिन्न २२ देशका लागि राजदूत नियुक्ति टुंग्याउन सहज भएको छ।

सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय समितिको अडानमा थियो। अन्य दल भने संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सहमतिको लामो कसरतपछि कांग्रेसले अडान छाड्दा १५ सदस्यीय समिति गठनमा सहमति जुटेको हो।

दलीय सहमतिअनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसले ६, एमालेले ४, माओवादी केन्›ले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले एक–एक सदस्य पाउने भएका छन्। एक पद खाली छ।

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको रिक्त स्थायी न्यायाधीशका लागि फागुन १९ गते ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्षताको न्यायपरिषदले नाम सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसद् पठाएको थियो। तर, दलहरूबीच स्वार्थको टकराबले संसद्को नियमावली नबन्दा सुनुवाइ समिति नै गठन हुन सकेको थिएन। संविधानले संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालत र राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइलाई अनिवार्य गरेको छ।

समिति गठन हुन नसक्दाको असर राजदूत नियुक्तिमा पनि प्रत्यक्ष थियो। सरकारले वैशाख ७ गते विभिन्न देशमा राजदूत पठाउन २१ नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि नै ओमानका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसको दुई महिनापछि समिति गठनको बाटो खुलेसँगै अब एक महिनाभित्र सुनुवाइ टुंगिने सम्भावना  छ।

कांग्रेस र एमाले समितिका यसअघिकै सभापति गुरुङलाई निरन्तरता दिने सहमति जुटाएका हुन्। कांग्रेसले सभापतिसहित ६ पदका लागि गुरुङसहित आनन्दप्रसाद ढुंगाना, चिनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महतलाई मनोनीत गरिसकेको छ। त्यसै गरी एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल, धर्मनाथप्रसाद साह र गणेशमान गुरुङ छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, अनिता परियार, राप्रपा नेपालबाट शैलेन्द्र बान्तवा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी छानिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका लागि एक स्थान रिक्त राखिएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।

नियमावली पारित भएसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबारका लागि सुनुवाइ समिति बैठक आह्वान गरेकी छन्। अन्तिम समयमा भए पनि दलहरूले जिम्मेवारीबोध गर्दै नियमावली सर्वसम्मत पारित गरेकोमा उनले आइतबारको बैठकमा खुसी व्यक्त गरिन्।

सुनुवाइ समितिमा सहमति जुटाउन कांग्रेस र एमालेभित्र शनिबार दिनभर प्रयास भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार यही विषयमा भेटवार्ता  भएको थियो।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा संवैधानिकदेखि कूटनीतिक निकायसम्म प्रभावित छन्। न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा सुनुवाइमा असर परेको छ। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सुशीला कार्की अझै कामुकै भरमा अदालत नेतृत्व गरिरहेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक विवादका विषयमा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास निष्त्रि्कय थियो। इजलासमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ। उक्त पदमा नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हो। यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्न सकेको थिएन।

नियमावली पारित भएपछि सिफारिस नाम सुनुवाइका लागि संसदीय समिति लगिनेछन्। सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस ११ जना, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राजदूतमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र दलीय भागबन्डामा १३ गरी २१ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। परराष्ट्र सेवाबाट वरिष्ठताका आधारमा ८ सहसचिवलाई राजदूत सिफारिस गरिँदा अन्य १३ जना पार्टीमा आबद्ध रहेकै आधारमा सिफारिसमा परेका थिए। राजदूत सिफारिस हुनेमा तीन पूर्वमन्त्रीसमेत छन्। सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा एकैपटक राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

संवैधानिक व्यवस्था

नयाँ संविधानको धारा २८३ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिने भनिएको छ। समितिले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको नाम प्राप्त भएपछि कार्यविधि निर्माण गर्नेछ। कार्यविधिमा आधारित भएर संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदले गरेको सिफारिसको सुनुवाइ हुनेछ।

संविधानको धारा २८३ को १ मा 'यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारी, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनेछ' भनिएको छ। 

समिति गठन भए पनि सिफारिस नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभामुखले पठाउनेछन्। समितिले सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना गरी उजुरी माग गर्नेछन्। सिफारिस भएका व्यक्तिका विषयमा उजुरी संकलन गरेपछि त्यसको छानबिन हुनेछ। तथ्यपरक उजुरीका विषयमा समितिले आवश्यक अनुसन्धान गरी सिफारिस भएकालाई सुनुवाइ गर्नेछ। बहुमत सदस्यले सिफारिस भएकाको पक्षमा मत दिए अनुमोदन हुनेछन् भने अस्वीकार गरे पुनः सिफारिस गर्ने निकायमा फिर्ता आउनेछ।

प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०१:३९ सोमबार