३ मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

कसरी खर्चने पुँजीगत बजेट ?

मुलुकमा पुनः एकपटक पुँजीगत बजेट खर्च भएन भनेर हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। यो नियमित आकस्मिकता हो। २००८ सालमा सुवर्णशमशेरले बजेट जारी गरेउप्रान्त नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति प्रायः सबै आर्थिक वर्षमा समान छ। पहिलो ६ महिनामा १० देखि २० प्रतिशत जति खर्च हुने, दोस्रो चौमासिक अवधिमा करिब ३० प्रतिशत खर्च हुने र असारसम्ममा अर्को ३० प्रतिशत खर्च भई कुल लक्ष्यको अधिकतम् ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। तथापिपहिलो अर्धवार्षिक अवधि पूरा हुने संघारमा आइपुग्दा पनि खर्च कम भएपछि समाचार बन्ने नै भयो।

भारतमा तनावकै बीच जनगणनाका लागि बजेट पारित

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण अशान्त भारतको केन्द्रीय सरकारले अर्को वर्ष जनगणना गर्नका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट खर्चिने जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता

बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रोल्पास्थित दशवटै स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले १५ बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। दुई दिनसम्म सदरमुकाम लिबाङमा सेभ द चिल्ड्रेन र हुरेक रोल्पाको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाद्वारा आयोजित कार्यशालामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

पूर्वाधार बजेट एकलौटी पारेको आरोप

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट नेकपाका सांसदले एकलौटी बाँडेको भन्दै कांग्रेस सांसदले विरोध जनाएका छन्।

६ करोडका २४ योजना, बजेट जती प्रायः मठमन्दिरमा

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत डडेल्धुरामा २४ वटा योजना छनौट गरिएका छन्। प्रतिनिधी सभा एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेल्धुरामा यस चालु आर्थिक वर्षमा २४ वटा योजना छनौट गरी पाँच करोड ९२ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशको बजेट पनि सडकमै

खोटाङ (क) र (ख) प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अढाई–अढाई करोड बजेटको अधिकांश अंश सडक निर्माण र स्तरोन्नति शीर्षकमा छुट्याइएको पाइएको छ। अढाई करोड बजेट खोटाङ (क) का १६ वटा योजनाका लागि विनियोजन गरिएकामा त्यसमध्ये नौवटा योजना सडक निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी रहेको खोटाङ (क) का प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले बताए।

बाँदर नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन

खाँदबारी नगरपालिकाले नगरभित्रका बाँदर नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाका सबैजसो वडामा बाँदरको बिगबिगी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरसभामार्फत नै बजेट विनियोजन गरिएको हो।

चौमासिक बजेटको ७९.८ प्रतिशत खर्च

अधिकांश स्थानीय तहले चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पाइन्न। आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तह लेखापरीक्षणका लागि आएका महालेखा परीक्षकको कार्यालय अगाडि भने चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन देखाउन बाध्य हुन्छन्।

बजेट चलाउन पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग

खर्च गर्ने अख्तियारी पाउनुपर्ने भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्न थालेका छन्। खर्च गर्ने अधिकार नपाएकाले समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ।

पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट अनिर्णित

उपनिर्वाचन आचारसंहिताका कारण खोटाङमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फको बजेट विनियोजनको काम प्रभावित भएको छ। योजना तथा बजेटको टुंगो लगाउन आइतबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बोलाइएको परामर्श समितिको बैठकमा आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै आवाज उठेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी बैठक टुंगिएको छ। लामो समयसम्म ‘बैठक बस्ने र नबस्ने’ भन्ने विषयमा छलफल भएपछि अन्तिममा अर्को पटकका लागि बैठक सारिएको सहभागीले बताएका छन्।

बजेट अभावमा तटबन्धन सुस्त

नारायणी नदीमा तटबन्धन गर्न थालिएको दशक पुग्न लाग्यो। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ‘जनताको तटबन्धन’ योजना सुरु भएपछि नदीमा तटबन्धन गर्ने काम कार्यालय स्थापनासमेत गरियो। नदी तटबन्धनको काम सोही बेलादेखि सुरु भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन।

अन्यौलमा सुरक्षित मातृत्व,बजेट नआएपछि समस्या

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन थाल्दासमेत प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित मातृत्वको बजेट पठाएको छैन। साउन यता बजेट नै नआएपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने आमाहरुलार्ई प्रोत्साहन भत्ता दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

बजेट भुक्तानी नहुँदा सुकुटे–ठोकर्पा–भञ्ज्याङ सडक अलपत्र

सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरेको १० किमी सडक प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बजेट अभावमा काम अलपत्र बनेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्