प्रधानमन्त्री शाह र मलेसियाली समकक्षीबिच टेलिफोन वार्ता, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त बनाउनेमा जोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग आज विशेष छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग आज विशेष छलफल गरेका छन्।
क्यानका सचिव पारस खड्काले विदेशी चर्चित खेलाडी आउँदा एनपिएल मात्र नभइ नेपालको पर्यटनमै सहयोग पुगिरहेको बताए।
झापामा भदौ महिनामा २५ विपद्का घटना हुँदा रु १९ लाख ४५ हजार बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई पुनः ताकेता गरेको छ।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको ३२औँ बैठक बुधबार बस्ने भएको छ।
भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी कामका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारैपिच्छे मापदण्ड बने पनि बेथिति रोकिएको छैन।
बाँकेमा एक साताभित्र तीन हजार ११९ किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको (एचपिभी) खोप लगाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी थालेको हो।
स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिताबिना सम्भव नभएको विषय लामो समयदेखि उठेको भए पनि अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा औपचारिक क्षेत्र आबद्धता विषय अन्योलमा रहेको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार प्रतितोला तीन लाख तीन हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार तीन लाख दुई हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ।
उनले ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने विषयमा आफू सहमत भए पनि घटनालाई नियम उल्लंघन र कारबाहीको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएकी छन्।
गत संस्करणको कांस्य पदक विजेता नेपालको महिला कबड्डी टोलीले थाइल्यान्डमाथि रोमाञ्चक जितसँगै जारी २०औं एसियाली खेलकुदको यात्रा सुरु गरेको छ।
बाँदरका कारणले स्थानीयबासीले मकै, दाल र जुनेलो लगाउन छाडेका हुन्। उनीहरूका खेतमा केरा, अदुवा, बेसार र अमलिसो भेटिन्छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मा सम्बोधन गर्दा नेपालको मधेशी भेषभूषा धाेती, सुरुवाल–कुर्ता तथा गम्छा/पकडी लगाउन सुझाव दिएका छन्।
संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ। यता आयोगले विधेयकमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन। गत भदौ २५ गते निजामती विधेयकमा सहमतिका लागि आयोग पठाइएको थियो।