भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै
भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुने भएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार सात सयको लागतमा सङ्घीय सरकारले ती पुल निर्माण गर्न लागेको हो।
भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुने भएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार सात सयको लागतमा सङ्घीय सरकारले ती पुल निर्माण गर्न लागेको हो।
दुलेगौंडा-लामागाउँ सडकअन्तर्गत दुलेगौंडा-लिलाचोक खण्ड २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार आठ सय ३४ को लागतमा स्तरोन्नति सुरु भएको छ।
दक्ष कामदारको लागि शून्य लागतमा दक्षिण कोरियाको इ–७ भिसामा म्यानपावरले नेपाली श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
सरकारले करिब एक अर्बको लागतमा विभिन्न ३० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ।
कुखुराको सफा र स्वस्थ्यकर मासु उत्पादन गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा स्थापना गरिएको बधशाला लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ।
विशेष अदालतले गरेको एक फैसलाबाट एक विद्यालय निरीक्षकले कतिसम्म रकम हिनामिना गर्न सकेको भन्ने देखिएको छ।
पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले अण्डा उत्पादक किसानलाई सङ्गठित गरेर बजारीकरणमा लागेको एक वर्ष दुई महिना बित्यो।
महिलाको उद्यमशीलता विकास, उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्न काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्न लागिएको महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क विवादमा परेको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-३ पिपलाडीका चेतराज चौधरी आजभोलि खेत जोत्नमा व्यस्त छन्।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पस्वरूप अघि सारिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
मधेस प्रदेश सरकारको १ करोडको लागतमा मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका–१५ लक्ष्मणवामा भइरहेको भवन निर्माण कार्यमा अहिले दुई तल्लेको छत ढलान भएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
